ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ (ITEC) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਨ (HIPA) ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ, ਲਾਤੀਨੀ ਲੈਟੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਰੋਨ-ਅਧਾਰਿਤ  ਭੂਮੀ ਸਰਵੇਖਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅੱਜ HIPA ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ  ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਵੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭੂਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਾਮਿਤਵ ਸਕੀਮ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣ-ਦੱਖਣੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰ-ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਗਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਿਧਾਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, HIPA, ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

 

ਭੂਮੀ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ: ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭੂਮੀ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਡਰੋਨ-ਅਧਾਰਿਤ  ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਈਲਾਈਟ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੋਹਨਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅਲੀਪੁਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁਸ਼ਲ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ 2.43 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 67,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ 3.2 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ $1162 ਬਿਲੀਅਨ (ਜਨਵਰੀ 2025 ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੰਪਤੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਕੇਲੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਦਰਭ ਸਟੇਸ਼ਨ (CORS) ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ML) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਭੂਮੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਭੂਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਲਾਈਵ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ GIS ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੱਥੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੂੰ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲੈਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਾਲਯ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਵਾਮਿਤਵ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵਾਮਿਤਵ (ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ) ਸਕੀਮ, ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 'ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 31 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 3.2 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1.61 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2.43 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 567 ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਦਰਭ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (CORS) ਅਤੇ ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ GIS ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਇਹ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਟੀਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ  1:500 ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 ਸਵਾਮਿਤਵ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (GPDPs) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਏਕੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਮਿਤਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਸਵਾਮਿਤਵ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੇਲੇਬਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

****

ਅਦਿਤੀ ਅਗਰਵਾਲ

(रिलीज़ आईडी: 2116731) आगंतुक पटल : 46