पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत के वस्त्र एवं परिधान (हस्तशिल्प सहित) के निर्यात का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

सरकार भारतीय वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने और इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं/पहलें लागू कर रही है। प्रमुख योजनाओं/पहलों में आधुनिक, एकीकृत, विश्व स्तरीय वस्त्र अवसंरचना बनाने के लिए पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) पार्क योजना;  बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एमएमएफ फैब्रिक, एमएमएफ परिधान और तकनीकी वस्त्रों पर केंद्रित उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना;  अनुसंधान नवाचार एवं विकास, संवर्धन और बाजार विकास पर केंद्रित राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन; मांग संचालित, रोजगार उन्मुख, कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ (एसएएमएआरटीएच) योजना;  रेशम उत्पादन मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए रेशम समग्र-2, हथकरघा क्षेत्र को संपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम शामिल हैं। वस्त्र मंत्रालय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना भी लागू कर रहा है।

इसके अलावा, सरकार शून्य दर वाले निर्यात के सिद्धांत को अपनाकर प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए परिधान/वस्त्र और तैयार कपड़े (मेड-अप्स) के लिए राज्य और केंद्रीय करों तथा शुल्कों में छूट (आरओएससीटीएल) योजना भी लागू कर रही है। इसके अलावा, आरओएससीटीएल योजना के अंतर्गत शामिल न किए गए वस्त्र उत्पादों को अन्य उत्पादों के साथ-साथ निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (आरओडीटीईपी) के अंतर्गत कवर किया जाता है। इसके अलावा, सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मेलों,  प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के आयोजन और उनमें भाग लेने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा कार्यान्वित बाजार पहुंच पहल योजना के तहत विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

 

वस्त्र एवं परिधान (हस्तशिल्प सहित) निर्यात

(पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यवार आंकड़े)

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

राज्य	वित्तीय वर्ष: 2019-20	वित्तीय वर्ष: 2020-21	वित्तीय वर्ष: 2021-22	वित्तीय वर्ष: 2022-23	वित्तीय वर्ष: 2023-24
तमिलनाडु	6,978.7	6,213.9	8,714.4	8,008.9	7,172.0
गुजरात	5,134.3	5,078.1	7,358.6	5,043.4	5,749.1
महाराष्ट्र	4,292.5	4,015.4	5,355.8	3,999.5	4,227.3
हरियाणा	3,280.3	3,003.0	4,215.0	3,720.0	3,641.9
उत्तर प्रदेश	3,151.0	2,729.8	3,649.0	3,686.6	3,438.2
कर्नाटक	2,474.0	1,917.1	2,732.1	2,910.3	2,738.4
राजस्थान	1,376.8	1,226.2	1,853.4	1,582.1	1,624.3
पंजाब	1,517.7	1,313.6	2,111.5	1,502.2	1,500.4
मध्य प्रदेश	1,132.6	1,338.0	2,108.9	1,346.5	1,390.2
पश्चिम बंगाल	1,026.3	904.9	1,265.7	1,207.4	1,087.1
दिल्ली	2,514.1	1,773.5	1,551.0	1,189.9	1,032.0
दादरा एवं नगर हवेली	640.2	597.7	994.1	670.3	678.3
आंध्र प्रदेश	472.9	447.9	770.6	438.2	481.2
केरल	373.3	289.2	407.2	351.4	371.8
हिमाचल प्रदेश	185.2	178.0	330.0	259.2	237.2
तेलंगाना	131.5	202.9	469.9	135.6	166.8
जम्मू और कश्मीर	101.9	67.8	109.9	101.1	88.7
ओडिशा	40.4	28.7	85.9	66.0	85.5
उत्तराखंड	47.7	52.0	84.6	45.6	41.6
बिहार	37.5	40.1	36.8	27.6	32.3
झारखंड	21.9	9.5	7.5	14.9	25.2
दमन और दीव	195.1	66.7	116.3	99.7	16.9
चंडीगढ़	2.2	5.3	9.8	29.7	16.1
पुदुचेरी	12.8	26.0	16.6	15.6	13.0
छत्तीसगढ़	1.7	0.9	3.3	2.9	4.0
गोवा	5.3	5.0	5.7	5.2	2.4
असम	1.9	3.9	7.1	4.0	2.3
नागालैंड	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1
मिजोरम	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
मेघालय	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
त्रिपुरा	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
मणिपुर	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
लद्दाख	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अंडमान और निकोबार	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
अरुणाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
लक्षद्वीप	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
सिक्किम	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
अन्य	25.2	49.6	62.7	222.1	9.5
कुल	35,176.7	31,584.9	44,434.7	36,686.0	35,873.9

स्रोत: डीजीसीआईएस, अनंतिम डेटा (पूर्णांकित)

 

यह जानकारी वस्त्र राज्य मंत्री श्री पबित्र मार्घेरिटा ने आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

 

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