धोखाधड़ी वाली फाइलिंग को रोकने के लिए, एमसीए21 वी3 में वेब-आधारित ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें फॉर्म में क्षेत्र-स्तरीय सत्यापन और स्वतः-प्रीफिल की क्षमता शामिल हैं। इसके अलावा, सिस्टम तक पहुंचने वाले यूजर्स की पहचान सत्यापित करने के लिए मल्टीफ़ैक्टर प्रमाणीकरण लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त, डेटा की गोपनीयता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक दृश्य से निजी जानकारी को मास्क करने जैसे उपाय अपनाए गए हैं।

मंत्रालय ने अनुपालन बोझ को कम करने और उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर करने के लिए सेवा वितरण में पारदर्शिता, दक्षता, तेजी बढ़ाने के लिए कई डिजिटल पहल शुरू की हैं, जिनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

1. कंपनियों/ एलएलपी के स्वैच्छिक समापन की केंद्रीकृत प्रक्रिया के लिए त्वरित कॉरपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (सीपीएसीई)
2. केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) कई आरओसी स्थानों की जगह एक ही स्थान पर संचालन को समेकित करके विभिन्न गैर-एसटीपी फॉर्म के लिए सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है
3. एमसीए पोर्टल मोबाइल ऐप हितधारकों को एमसीए21 वेबसाइट पर उपलब्ध विभिन्न सेवाओं तक निर्बाध पहुंच प्रदान करता है
4. चैटबॉट एक एकीकृत संचार चैनल के तौर पर काम करता है, जिससे हितधारकों को चैट के जरिए बातचीत करने या प्रश्नों के समाधान के लिए कॉल करने की अनुमति मिलती है
5. ई-एडजुडिकेशन सिस्टम की क्षमता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए न्यायिक फैसलों के मामलों के प्रसंस्करण के लिए एक एंड-टू-एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है
6. हितधारक चुनौतियों के बारे में प्रतिक्रिया देने और यदि कोई हो, तो शिकायत दर्ज करने के लिए एमसीए21 पोर्टल पर टिकट भी उठा सकते हैं

एमसीए21 के माध्यम से संसाधित कॉरपोरेट फाइलिंग की कुल संख्या 2020-21 में 67,02,788 से बढ़कर 2023-24 में 80,77,210 हो गई है, जो फरवरी 2025 तक 84,30,731 तक पहुंच जाएगी।

यह जानकारी कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री हर्ष मल्होत्रा ​​​​ने आज राज्यसभा में दी।

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