बजट 2025-26 की घोषणाओं को लागू करने के लिए पोस्‍ट बजट परामर्श की श्रृंखला के हिस्से के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ने एक और वेबिनार आयोजित किया। उल्‍लेखनीय है कि इस बार यह बातचीत विकास संगठनों के साथ थी। यह इस सप्ताह की दूसरी चर्चा थी, जो ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम पर केंद्रित थी। पिछली चर्चा उद्योग और व्यापार निकायों के साथ की गई थी।

अपने आरंभिक भाषण में ग्रामीण विकास सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह ने ऐसे परामर्शों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा: “केवल सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से ही हम बजट में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।” उन्होंने ग्रामीण विकास में तेजी लाने को साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री टीके अनिल कुमार ने ग्रामीण उद्यम केन्द्रों का निर्माण करके सूक्ष्म इकाइयों को उच्चस्तरीय उद्यमों में परिवर्तित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, जो ग्रामीण समृद्धि के लिए विकास इंजन के रूप में काम करेंगे।

प्रमुख विकास क्षेत्र संगठनों के वक्ताओं ने अपने बहुमूल्य विचार साझा करते हुए ग्रामीण उद्यमों और बाजार पहुंच, नीति-निर्माण, जन उद्यमिता, सीएसआर साझेदारी और ग्रामीण विकास के लिए विश्‍व के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री स्मृति शरण ने सुझावों का स्वागत किया तथा प्रतिभागियों को आश्वासन दिया कि कार्यान्वयन योग्य परिणाम सुनिश्चित करने के लिए इन विचारों पर विस्तार से विचार किया जाएगा।

अपने समापन भाषण में ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री स्वाति शर्मा ने कहा कि चर्चाओं से 2047 तक विकसित भारत के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता मजबूत हुई है।

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