भारतीय रेल ने गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त विद्युत के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन को कम करने, रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण से डीजल की खपत में बचत करने, माल व यात्रियों को सड़क से हटाकर रेल पर लाने के निरंतर प्रयास, रेलगाड़ियों के परिचालन के लिए हाइड्रोजन गैस के उपयोग आदि के माध्यम से शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की परिकल्पना की है। इन प्रयासों के माध्यम से, भारतीय रेल स्कोप 1 उत्सर्जन के लिए शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक का दर्जा हासिल करने की दिशा में अग्रसर है। भारतीय रेल के कुल बीजी नेटवर्क के लगभग 98 प्रतिशत हिस्से का विद्युतीकरण किया जा चुका है। वर्ष 2014-24 के दौरान और वर्ष 2014 से पहले किए गए विद्युतीकरण का विवरण निम्नानुसार हैं:

विद्युतीकरण परियोजना(ओं) का पूरा होना वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, उल्लंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से वैधानिक मंजूरी, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक व स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना(ओं) स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु संबंधी परिस्थितियों के कारण विशेष परियोजना स्थल के लिए एक वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना(ओं) के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने हेतु रणनीतिक विद्युत खरीद योजना के आधार पर सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय स्रोतों के संयोजन की योजना बनाई गई है। भारतीय रेल के लिए अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा की परियोजनाओं को विद्युत खरीद समझौते (डेवलपर मोड) के तहत लिया गया है। फरवरी 2025 तक शुरू की गई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं का विवरण इस प्रकार है:

केन्द्रीय रेल, सूचना और प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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