टीडीएफ योजना के तहत नई डीप टेक और अत्याधुनिक नीतियों को अनुमति देने की पहल डीआरडीओ प्रतिष्ठानों को उभरती प्रौद्योगिकियों के सहयोगात्मक विकास में निजी क्षेत्र की संस्थाओं की पहचान करने और उन्हें शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। इसके अतिरिक्त, निजी संस्थाओं को विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है।

डीआरडीओ प्रयोगशालाओं ने रक्षा प्रौद्योगिकियों और उत्पादों में वैश्विक प्रगति के साथ तालमेल रखने के लिए संरचित अनुसंधान रोडमैप तैयार किए हैं। इसके अलावा, डीआरडीओ एक द्वि-मासिक दस्तावेज तैयार करता है जो दुनिया भर में विकसित नई प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों की वैश्विक समीक्षा प्रदान करता है।

आधिकारिक प्रणाली का उपयोग करके वैश्विक रुप से स्कैन किया जाता है, और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म सहित सार्वजनिक डोमेन में तकनीकी विकास की सक्रिय रूप से निगरानी की जाती है। डीआरडीओ अपने वैज्ञानिकों को रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय डेटाबेस तक ऑनलाइन पहुंच भी प्रदान करता है।

डीआरडीओ का लक्ष्य अकादमिक जगत, उद्योग और अपने स्वयं के अनुसंधान निकायों के बीच समन्यव को प्रोत्साहन देना है ताकि प्रौद्योगिकियों के स्वदेशीकरण के लिए अकादमिक अनुसंधान का औद्योगिक अनुप्रयोगों में प्रभावी परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रक्रिया में स्टार्टअप, एमएसएमई और उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, डीआरडीओ ने रक्षा और सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण और भविष्य की प्रौद्योगिकियों के विकास को सुविधाजनक बनाने, सहयोगात्मक निर्देशित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र (डीआईए-सीओई) की एक प्रणाली स्थापित की है। देश भर में आईआईटी, आईआईएससी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे प्रमुख संस्थानों में कुल 15 डीआईए-सीओई स्थापित किए गए हैं।

प्रत्येक डीआईए-सीओई 84 पहचाने गए अनुसंधान क्षेत्रों में निर्दिष्ट भविष्य के अनुसंधान क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अतिरिक्त, डीआईए-सीओई के माध्यम से परियोजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षाविदों के साथ उद्योग की सहभागिता के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को सक्रिय किया गया है।

रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने आज लोकसभा में यह जानकारी श्रीमती संजना जाटव को एक लिखित उत्तर में दी।

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(Release ID: 2113692)