ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:-

1. ਨਾਰਕੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਓਆਰਡੀ) ਪੋਰਟਲ https://narcoordindia.in/  ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਬੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰੱਗ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਡੀਐੱਲਈਏ) ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ।

2. ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡੀਐੱਲਈਏ/ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾਰਕੋ-ਅਪਰਾਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ (ਨਿਦਾਨ) ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਸਾਇਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ) ਐਕਟ 1985 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਸੀਸੀਟੀਐੱਨਐੱਸ (ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਿਸਟਮ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂਚ, ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਖੋਜ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਪੂਰਵ-ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

4. ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਮਏਸੀ) ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਰਕਨੈੱਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਕਰੰਸੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਰਕੋ- ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ/ਐੱਮਏਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ, ਨਿਯਮਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨੋਡਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।

5. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਨਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1933 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਿਦਾਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਰੱਗ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਡਰੱਗ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤਾਂ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਖੋਜ, ਆਪਸੀ-ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ, ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਅਤੇ ਸਾਇਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੀਆਈਟੀਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ), 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ, ਪੈਰੋਲ, ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਯਾਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।

*****

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਏਐੱਸਐੱਚ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ

(Release ID: 2113230) Visitor Counter : 11