नवी दिल्ली, 19 मार्च 2025

केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने लुधियाना ते सोननगर (1337 किमी) ही पूर्वेकडील समर्पित मालवाहतूक मार्गिका (ईडीएफसी) आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल (जेएनपीटी)ते दादरी (1506 किमी) ही पश्चिमेकडील समर्पित मालवाहतूक मार्गिका (डब्ल्यूडीएफसी) अशा दोन  समर्पित मालवाहतूक मार्गिकांचे (डीएफसी)बांधकाम हाती घेतले आहे. एकूण 2843 किमी च्या कामापैकी 2741 किमीचा मार्ग (96.4%)बांधून झाला असून तो कार्यान्वित आणि परिचालित झाला आहे. उर्वरित मार्गाचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने खालील तीन समर्पित मालवाहतूक मार्गिकांचे (डीएफसी) तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे.

(i) पूर्व किनारपट्टी मार्गिका: खरगपूर ते विजयवाडा

(ii) पूर्व-पश्चिम मार्गिका:

(a) पालघर-भुसावळ-नागपूर-खरगपूर-दांकुनी

(b) राजखरसावन- काली पहाडी-अंदल

(iii) उत्तर-दक्षिण उप-मार्गिका: विजयवाडा-नागपूर-इटारसी

वरील तिन्ही मार्गिकांच्या डीपीआरची तपासणी सुरु आहे.

वरील तिन्ही डीएफसीज ना अजून मंजुरी मिळालेली नाही. डीएफसी प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात भांडवल लागणार आहे आणि यापैकी कोणत्याही डीएफसी प्रकल्पाला मंजुरी देण्याचा अंतिम निर्णय तांत्रिक, वित्तीय तसेच आर्थिक व्यवहार्यता, वाहतूक विषयक मागणी आणि निधींची उपलब्धता तसेच वित्तीय पर्याय इत्यादी अनेक घटकांवर अवलंबून आहे.

समर्पित वाहतूक मार्गिका (डीएफसी) डबल स्टॅक कंटेनर्स (डीएससी) गाड्यांची आणि हायर एक्सेल गाड्यांची वाहतूक सुधारणे शक्य करेल तसेच या मार्गिकेमुळे पश्चिमेकडील बंदरांहून उत्तरेकडील भूभागाकडे अधिक वेगाने पोहोचता येईल आणि डीएफसीसह नवे टर्मिनल/ उद्योगांशी दुवे विकसित करत येतील म्हणून हा डीएफसी प्रकल्प वाहतूक आणि मालवाहतूक क्षेत्रावर अधिक सकारात्मक प्रभाव पाडेल.  

रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि अद्यायावतीकरण ही गरजेवर आधारित आणि सतत सुरु राहणारी प्रक्रिया असून ती परिचालन विषयक गरजा, तांत्रिक टिकाऊपणा, व्यावसायिक व्यवहार्यता, साधनसंपत्तीची उपलब्धता इत्यादी घटकांवर अवलंबून आहे.

रेल्वेचे वापरात असलेले डबे तसेच सिग्नल यंत्रणेसह रेल्वेच्या संपूर्ण पायाभूत सुविधा आधुनिक तसेच अद्ययावत करण्यासाठी अनेक कार्ये हाती घेण्यात आली आहेत.

भारतीय रेल्वेची मालवाहतूक हाताळणी क्षमता वाढवण्यासाठी दिनांक 15 डिसेंबर 2021 रोजी ‘गतिशक्ती बहु पर्यायी कॉर्गो टर्मिनल (जीटीसी)’ धोरण सुरु करण्यात आले. रेल्वे मालवाहतूक हाताळणीसाठी अतिरिक्त टर्मिनलच्या विकासात उद्योगक्षेत्राकडून होणाऱ्या गुंतवणुकीत वाढ करण्याच्या उद्देशाने हे धोरण स्वीकारण्यात आले. जीसीटीज मध्ये मालाची चढउतार करण्यासाठी यांत्रिक सुविधा देखील असून त्यामुळे व्यापाऱ्यांना मालाच्या वाहतुकीसाठी लागणारा वेळ आणि खर्च वाचणार आहे. आतापर्यंत 97 जीसीटीज कार्यान्वित झाली असून त्याद्वारे रेल्वेला अतिरिक्त मालाची वाहतूक करणे शक्य झाले आहे. याखेरीज, तत्वतः मंजुरीसाठी (आयपीएएस) गतिशक्ती कॉर्गो टर्मिनल्सच्या उभारणीचे 277 प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत.

केंद्रीय रेल्वे, माहिती आणि प्रसारण तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.

N.Chitale/S.Chitnis/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(Release ID: 2113099)