केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की घोषणा की गई, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं के लिए विकसित किया जाने वाला एक ढांचा है। क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा उपयोग की जाने वाली वर्तमान क्रेडिट स्कोरिंग प्रणाली, डिजाइन के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र के लिए किसी विशेष विचार के बिना सभी व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए सामान्य है। एसएचजी उधारकर्ताओं और ग्रामीण आबादी के क्रेडिट मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया ग्रामीण क्रेडिट स्कोर बेहतर क्रेडिट मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे न केवल एसएचजी बल्कि किसानों और हाशिए के समुदायों सहित ग्रामीण आबादी के लिए औपचारिक ऋण तक पहुंच में सुधार होगा। यह उनके आर्थिक विकास और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार हितधारकों के साथ परामर्श करके ग्रामीण क्रेडिट स्कोर के तौर-तरीकों और रूपरेखाओं पर काम कर रही है।

यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी ने आज लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी।

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