ग्रामीण विकास मंत्रालय
आधार आधारित भुगतान प्रणाली
Posted On:
18 MAR 2025 2:56PM by PIB Delhi
महात्मा गांधी नरेगा के तहत, आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) केवल भुगतान का एक तरीका है, और एपीबीएस के साथ खाता संख्या नहीं जुड़ने के कारण काम की मांग अस्वीकार नहीं की जा सकती है। मंत्रालय इसके कार्यान्वयन की निगरानी करता रहता है और श्रमिकों को उनके अधिकार प्राप्त करने में आने वाली किसी भी चुनौती का समाधान करने के लिए आवश्यक उपाय करता है, यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी पात्र लाभार्थी अपने उचित वेतन से वंचित न रहे। जब भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र या किसी अन्य हितधारक द्वारा कोई मुद्दा उठाया जाता है, तो उसे प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाता है।
महात्मा गांधी नरेगा एक मांग-आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। ग्रामीण परिवार इस योजना के तहत खुद को पंजीकृत कर सकते हैं और ग्राम पंचायतों सहित कई मंचों पर रोजगार की मांग कर सकते हैं। क्षेत्रीय अधिकारियों को इच्छुक अकुशल श्रमिकों को शामिल करने के लिए हर महीने कम से कम एक बार रोजगार दिवस आयोजित करने का निर्देश दिया गया है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) के अंतर्गत आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) के लिए पात्र नहीं होने वाले कुल श्रमिकों के प्रतिशत का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण 12.03.2025 तक अनुलग्नक-I में दिया गया है।
12.03.2025 तक महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) के लिए पात्र नहीं होने वाले सक्रिय श्रमिकों के प्रतिशत का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।
अनुलग्नक -I
12.03.2025 तक महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) के लिए पात्र नहीं होने वाले श्रमिकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या और उनका प्रतिशत अनुलग्नक में दिया गया है।
|
क्रम संख्या
|
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
|
कुल श्रमिकों की संख्या
|
एपीबीएस के लिए पात्र न होने वालों का प्रतिशत
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
12262973
|
1.76
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
469919
|
23.92
|
3
|
असम
|
10511449
|
41.12
|
4
|
बिहार
|
22900741
|
31.39
|
5
|
छत्तीसगढ
|
7798425
|
3.60
|
6
|
गोवा
|
51321
|
66.40
|
7
|
गुजरात
|
9702355
|
58.72
|
8
|
हरियाणा
|
2375425
|
33.26
|
9
|
हिमाचल प्रदेश
|
2837576
|
27.41
|
10
|
जम्मू और कश्मीर
|
2354477
|
21.78
|
11
|
झारखंड
|
10292182
|
38.61
|
12
|
कर्नाटक
|
17991304
|
33.11
|
13
|
केरल
|
5717603
|
17.49
|
14
|
लद्दाख
|
50387
|
0.77
|
15
|
मध्य प्रदेश
|
17547654
|
28.27
|
16
|
महाराष्ट्र
|
29734310
|
63.97
|
17
|
मणिपुर
|
913155
|
23.85
|
18
|
मेघालय
|
1223842
|
40.45
|
19
|
मिजोरम
|
240217
|
6.65
|
20
|
नगालैंड
|
773310
|
65.98
|
21
|
ओडिशा
|
10465254
|
9.68
|
22
|
पंजाब
|
2891727
|
20.49
|
23
|
राजस्थान
|
23023741
|
24.81
|
24
|
सिक्किम
|
137183
|
15.39
|
25
|
तमिलनाडु
|
10962718
|
3.69
|
26
|
तेलंगाना
|
10451136
|
33.81
|
27
|
त्रिपुरा
|
1223565
|
4.85
|
28
|
उतार प्रदेश
|
21903876
|
8.23
|
29
|
उत्तराखंड
|
1573250
|
2.63
|
30
|
पश्चिम बंगाल
|
25627676
|
17.01
|
31
|
अंडमान और निकोबार
|
52804
|
39.24
|
32
|
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव
|
41536
|
64.43
|
33
|
लक्षद्वीप
|
16637
|
57.75
|
34
|
पुदुचेरी
|
115264
|
16.10
|
|
कुल
|
264234992
|
27.89
|
12.03.2025 तक महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) के लिए पात्र नहीं होने वाले 'सक्रिय श्रमिकों' की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या और उनका प्रतिशत।
|
क्रम संख्या
|
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
|
‘सक्रिय श्रमिकों’ की कुल संख्या
|
एपीबीएस के लिए पात्र न होने वालों का प्रतिशत
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
9718016
|
0.04
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
352527
|
8.23
|
3
|
असम
|
5383438
|
10.29
|
4
|
बिहार
|
9693647
|
6.07
|
5
|
छत्तीसगढ
|
6339664
|
0.93
|
6
|
गोवा
|
7393
|
11.23
|
7
|
गुजरात
|
2656720
|
0.24
|
8
|
हरियाणा
|
906978
|
5.49
|
9
|
हिमाचल प्रदेश
|
1453850
|
0.69
|
10
|
जम्मू और कश्मीर
|
1547630
|
1.77
|
11
|
झारखंड
|
4036445
|
2.05
|
12
|
कर्नाटक
|
8290882
|
0.78
|
13
|
केरल
|
2503818
|
0.02
|
14
|
लद्दाख
|
38964
|
0.35
|
15
|
मध्य प्रदेश
|
10106290
|
0.13
|
16
|
महाराष्ट्र
|
7943428
|
6.08
|
17
|
मणिपुर
|
700735
|
11.95
|
18
|
मेघालय
|
874158
|
24.44
|
19
|
मिजोरम
|
219678
|
1.29
|
20
|
नगालैंड
|
591864
|
59.16
|
21
|
ओडिशा
|
6949228
|
1.97
|
22
|
पंजाब
|
1566185
|
7.29
|
23
|
राजस्थान
|
12460391
|
0.11
|
24
|
सिक्किम
|
94674
|
2.50
|
25
|
तमिलनाडु
|
9175765
|
0.08
|
26
|
तेलंगाना
|
5868636
|
1.24
|
27
|
त्रिपुरा
|
1042520
|
1.28
|
28
|
उतार प्रदेश
|
13416321
|
2.51
|
29
|
उत्तराखंड
|
1046878
|
1.00
|
30
|
पश्चिम बंगाल
|
10434225
|
13.20
|
31
|
अंडमान और निकोबार
|
11248
|
10.06
|
32
|
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव
|
11579
|
0.96
|
33
|
लक्षद्वीप
|
187
|
31.55
|
34
|
पुदुचेरी
|
69756
|
2.26
|
|
कुल
|
135513718
|
3.48
|
यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
*****
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