ग्रामीण विकास मंत्रालय
दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
Posted On:
18 MAR 2025 2:57PM by PIB Delhi
मंत्रालय पूरे देश में (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम) को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिला परिवारों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना और उन्हें तब तक लगातार पोषित और सहायता प्रदान करना है, जब तक कि समय के साथ उनकी आय में सराहनीय वृद्धि न हो जाए, उनके जीवन स्तर में सुधार न हो जाए और वे भयानक गरीबी से बाहर न आ जाएं।
मिशन को 28 फरवरी 2025 तक, 28 राज्यों और 6 केन्द्र शासित प्रदेशों के 745 जिलों के 7144 ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है। कुल मिलाकर, 10.05 करोड़ ग्रामीण महिला परिवारों को 90.90 लाख से अधिक एसएचजी में संगठित किया गया है। एसएचजी और उनके महासंघों को कुल 51368.39 करोड़ रुपये की पूंजी सहायता (रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश निधि) प्रदान की गई है। वित्त वर्ष 2013-14 से, डीएवाई-एनआरएलएम के तहत महिला एसएचजी द्वारा 10.20 लाख करोड़ रुपये का बैंक ऋण प्राप्त किया गया है।
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत डीएवाई-एनआरएलएम योजना ने महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए मार्केटिंग सहयोग को मजबूत करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इसमें शहरी बाजारों में एसएचजी उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आयोजित किए जा रहे सरस मेले शामिल हैं। मंत्रालय ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के सहयोग से एसएचजी उत्पादों के विपणन के लिए जीईएम में स्टोर फ्रंट के रूप में “सरस संग्रह” बनाया है। साथ ही, कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों सहित स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) उत्पादकों को एसएचजी उत्पादों की मार्केटिंग के लिए फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम, अमेज़न सहेली पहल और मीशो के माध्यम से राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच प्रदान करने के लिए मंत्रालय और फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, अमेज़न और फैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (मीशो) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (www.esaras.in) भी शुरू किया है। इसके अलावा, ईसरस ओएनडीसी पर विक्रेता नेटवर्क भागीदार के रूप में भी सक्रिय है। महिला स्वयं सहायता समूहों के चुनिंदा उत्पाद अब ओएनडीसी नेटवर्क के 11 ऐप पर उपलब्ध हैं, जैसे कि पेटीएम, माईस्टोर, क्राफ्ट्सविला, जागरण, स्नैपडील, नोवोपे, ईजीपे, गोन्यूक्लि, रूबरू, मैपल्स, हिमिरा आदि।
अनुलग्नक
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए डीएवाई-एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की गई पूंजीकरण सहायता की राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धि (लाखों रुपये में)
|
क्र. संख्या
|
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
|
लक्ष्य
|
उपलब्धि
|
(28.02.25 को)
|
1
|
असम
|
7,174
|
14,181
|
2
|
नागालैंड
|
1,667
|
2,971
|
3
|
उत्तराखंड
|
3,667
|
6,291
|
4
|
पश्चिम बंगाल
|
52,000
|
81,404
|
5
|
दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली
|
150
|
223
|
6
|
हिमाचल प्रदेश
|
1,528
|
1,986
|
7
|
त्रिपुरा
|
7,081
|
9,125
|
8
|
छत्तीसगढ़
|
15,899
|
19,977
|
9
|
ओडिसा
|
20,395
|
25,614
|
10
|
बिहार
|
96,389
|
1,05,132
|
11
|
उत्तर प्रदेश
|
1,14,137
|
1,23,326
|
12
|
लद्दाख
|
247
|
263
|
13
|
जम्मू और कश्मीर
|
2,567
|
2,668
|
14
|
गुजरात
|
15,690
|
16,179
|
15
|
महाराष्ट्र
|
53,183
|
54,719
|
16
|
गोवा
|
601
|
602
|
17
|
कर्नाटक
|
22,167
|
21,679
|
18
|
मेघालय
|
7,519
|
6,072
|
19
|
तमिलनाडु
|
24,682
|
18,362
|
20
|
मणिपुर
|
5,719
|
3,908
|
21
|
झारखंड
|
41,919
|
27,606
|
22
|
राजस्थान
|
30,475
|
20,021
|
23
|
अरूणाचल प्रदेश
|
2,232
|
1,327
|
24
|
पुद्दुच्चेरी
|
744
|
420
|
25
|
मध्य प्रदेश
|
54,900
|
25,590
|
26
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
233
|
103
|
27
|
पंजाब
|
5,140
|
2,090
|
28
|
केरल
|
4,539
|
1,814
|
29
|
मिजोरम
|
958
|
357
|
30
|
तेलंगाना
|
1,505
|
453
|
31
|
हरियाणा
|
6,675
|
1,918
|
32
|
लक्षद्वीप
|
43
|
12
|
33
|
आंध्र प्रदेश
|
2,989
|
650
|
34
|
सिक्किम
|
978
|
32
|
|
कुल
|
6,05,787
|
5,97,075
|
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्वयं सहायता समूहों को वितरित ऋण राशि का राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धि (लाख रुपये में)
|
क्र. संख्या
|
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
|
लक्ष्य
|
उपलब्धि
|
(28.02.25 को)
|
1
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
200
|
99
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
32,19,000
|
34,83,725
|
3
|
अरूणाचल प्रदेश
|
4,000
|
3,093
|
4
|
असम
|
4,10,000
|
4,64,206
|
5
|
बिहार
|
15,58,000
|
8,79,591
|
6
|
छत्तीसगढ़
|
2,14,000
|
1,98,214
|
7
|
गोवा
|
5,000
|
5,570
|
8
|
गुजरात
|
1,22,000
|
55,174
|
9
|
हरियाणा
|
49,000
|
49,567
|
10
|
हिमाचल प्रदेश
|
30,000
|
17,096
|
11
|
जम्मू और कश्मीर
|
60,000
|
43,563
|
12
|
झारखंड
|
3,30,000
|
3,97,269
|
13
|
कर्नाटक
|
3,53,000
|
16,18,013
|
14
|
केरल
|
7,63,000
|
4,49,610
|
15
|
लद्दाख
|
100
|
74
|
16
|
लक्षद्वीप
|
100
|
49
|
17
|
मध्य प्रदेश
|
3,35,000
|
3,24,258
|
18
|
महाराष्ट्र
|
6,38,000
|
8,25,995
|
19
|
मणिपुर
|
5,000
|
3,281
|
20
|
मेघालय
|
15,000
|
10,108
|
21
|
मिजोरम
|
5,000
|
1,391
|
22
|
नागालैंड
|
5,000
|
4,566
|
23
|
ओडिशा
|
8,20,000
|
10,78,827
|
24
|
पुद्दुच्चेरी
|
15,000
|
16,996
|
25
|
पंजाब
|
20,000
|
13,085
|
26
|
राजस्थान
|
2,55,000
|
2,15,392
|
27
|
सिक्किम
|
5,000
|
5,100
|
28
|
तमिलनाडु
|
11,55,000
|
14,11,090
|
29
|
तेलंगाना
|
16,10,000
|
16,88,421
|
30
|
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
|
600
|
75
|
31
|
त्रिपुरा
|
40,000
|
47,700
|
32
|
उत्तर प्रदेश
|
2,50,000
|
2,50,522
|
33
|
उत्तराखंड
|
30,000
|
37,304
|
34
|
पश्चिम बंगाल
|
19,90,000
|
21,87,156
|
|
कुल
|
1,43,11,000
|
1,57,86,181
|
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कृषि-पारिस्थितिक कार्य प्रणालियों (एईपी) के तहत महिला किसानों और कृषि-पोषक उद्यान (एएनजी) वाली महिला किसानों के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां
|
क्रम संख्या
|
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
|
एईपी के अंतर्गत महिला किसान
|
एएनजी वाली महिला किसान परिवार
|
लक्ष्य
|
उपलब्धि
|
लक्ष्य
|
उपलब्धि
|
1
|
अंडमान और निकोबार
|
2,000
|
734
|
8,000
|
1,638
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
8,50,000
|
10,43,085
|
1,50,000
|
1,13,150
|
3
|
अरूणाचल प्रदेश
|
80,000
|
42,396
|
90,000
|
32,738
|
4
|
असम
|
3,50,000
|
4,29,920
|
5,00,000
|
5,13,045
|
5
|
बिहार
|
6,00,000
|
8,23,463
|
2,00,000
|
5,50,041
|
6
|
छत्तीसगढ़
|
2,10,000
|
1,82,239
|
2,10,000
|
1,77,044
|
7
|
गोवा
|
660
|
982
|
330
|
826
|
8
|
गुजरात
|
2,50,000
|
2,22,360
|
2,50,000
|
2,19,500
|
9
|
हरियाणा
|
20,000
|
22,411
|
20,000
|
26,285
|
10
|
हिमाचल प्रदेश
|
70,000
|
92,301
|
1,00,000
|
1,04,553
|
11
|
जम्मू और कश्मीर
|
1,05,335
|
1,00,501
|
1,05,000
|
74,019
|
12
|
झारखंड
|
2,32,000
|
1,19,924
|
1,00,000
|
65,024
|
13
|
कर्नाटक
|
5,00,000
|
8,08,241
|
4,50,000
|
4,67,985
|
14
|
केरल
|
2,00,000
|
1,58,140
|
3,00,000
|
3,68,789
|
15
|
लद्दाख
|
2,200
|
444
|
2,500
|
612
|
16
|
मध्य प्रदेश
|
1,50,000
|
1,90,640
|
3,00,000
|
2,68,946
|
17
|
महाराष्ट्र
|
8,00,000
|
12,97,051
|
3,00,000
|
3,33,254
|
18
|
मणिपुर
|
38,478
|
9,706
|
19,734
|
3,666
|
19
|
मेघालय
|
80,750
|
73,255
|
54,510
|
48,039
|
20
|
मिजोरम
|
4,320
|
4,937
|
5,590
|
7,111
|
21
|
नगालैंड
|
30,000
|
17,359
|
30,000
|
17,006
|
22
|
ओडिशा
|
5,00,000
|
89,391
|
10,00,000
|
1,60,664
|
23
|
पुद्दुच्चेरी
|
10,000
|
2,833
|
56,000
|
3,450
|
24
|
पंजाब
|
34,000
|
48,239
|
34,000
|
49,133
|
25
|
राजस्थान
|
6,00,000
|
9,33,294
|
2,00,000
|
1,88,241
|
26
|
सिक्किम
|
5,000
|
3,739
|
5,000
|
250
|
27
|
तमिलनाडु
|
3,00,000
|
2,30,092
|
1,00,000
|
71,251
|
28
|
तेलंगाना
|
4,00,000
|
7,38,936
|
4,00,000
|
3,62,112
|
29
|
त्रिपुरा
|
80,000
|
81,948
|
50,000
|
68,065
|
30
|
उत्तराखंड
|
80,000
|
95,703
|
75,000
|
1,02,537
|
31
|
उत्तर प्रदेश
|
7,00,000
|
11,37,950
|
16,00,000
|
5,88,356
|
32
|
पश्चिम बंगाल
|
3,00,000
|
4,35,704
|
3,00,000
|
1,51,642
|
|
कुल
|
75,84,743
|
94,37,918
|
70,15,664
|
51,38,972
|
वर्ष 2024-25 में एसवीईपी के तहत समर्थित उद्यमों की संख्या का राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धि
|
क्र. संख्या
|
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
|
लक्ष्य
|
उपलब्धि
|
(28.02.25 को)
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
0
|
30
|
2
|
अरूणाचल प्रदेश
|
300
|
107
|
3
|
असम
|
10200
|
9,557
|
4
|
बिहार
|
4300
|
1,614
|
5
|
छत्तीसगढ़
|
2,251
|
1,796
|
6
|
गोवा
|
1152
|
1,002
|
7
|
गुजरात
|
0
|
0
|
8
|
हरियाणा
|
0
|
684
|
9
|
हिमाचल प्रदेश
|
706
|
612
|
10
|
जम्मू और कश्मीर (यूटी)
|
1,376
|
1,009
|
11
|
झारखंड
|
2051
|
1,214
|
12
|
कर्नाटक
|
680
|
291
|
13
|
केरल
|
6952
|
5,802
|
14
|
मध्य प्रदेश
|
2,200
|
1,837
|
15
|
महाराष्ट्र
|
2,220
|
1,702
|
16
|
मणिपुर
|
700
|
694
|
17
|
मेघालय
|
616
|
354
|
18
|
मिजोरम
|
1769
|
946
|
19
|
नागालैंड
|
851
|
29
|
20
|
ओडिशा
|
1,301
|
0
|
21
|
पंजाब
|
1,194
|
802
|
22
|
राजस्थान
|
2,452
|
1,993
|
23
|
सिक्किम
|
400
|
279
|
24
|
तमिलनाडु
|
1,429
|
1,076
|
25
|
तेलंगाना
|
2,827
|
1,797
|
26
|
त्रिपुरा
|
1528
|
1,207
|
27
|
उत्तर प्रदेश
|
3,850
|
2,831
|
28
|
उत्तराखंड
|
960
|
696
|
29
|
पश्चिम बंगाल
|
7,180
|
4,933
|
|
कुल
|
61,445
|
44,894
|
यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
*****
एमजी/केसी/केपी/ डीके
(Release ID: 2112461)
|