मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार देश में मात्स्यिकी और डेयरी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है:

1. प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई),
2. फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फंड (एफआईडीएफ),
3. सपॉर्टिंग डेयरी कोऑपरेटिव एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (एसडीसीएफपीओ)
4. नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलेपमेंट (एनपीडीडी) और
5. डेयरी प्रोसेसिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फंड (डीआईडीएफ),

वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान मात्स्यिकी और डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत वर्ष-वार बजट आवंटन अनुबंध-I में दिया गया है। विगत चार वर्षों के दौरान मात्स्यिकी और डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए उपरोक्त योजनाओं के तहत मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए फंड और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उसके उपयोग के संबंध में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण अनुबंध-I, II, III, IV, V और VI में दिया गया है।

मछुआरों को सामाजिक सुरक्षा  प्रदान करने के लिए, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार  वर्तमान में जारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत गहरे समुद्र में जाने वाले मछुआरों(डीप सी फिशरमैन) सहित मछुआरों को दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करता है, जिसमें बीमा प्रीमियम की पूरी राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है, और लाभार्थी की ओर से अशंदान नहीं देना होता है। पीएमएमएसवाई के तहत प्रदान की जाने वाली बीमा कवरेज में (i) मृत्यु या स्थायी पूर्ण शारीरिक अक्षमता के लिए 5,00,000/- रुपए, (ii) स्थायी आंशिक शारीरिक अक्षमता के लिए 2,50,000/- रुपए और (iii) दुर्घटना की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने पर 25,000/- रुपए की राशि शामिल है। इसके अलावा, फिशिंग वेसल्स के लिए बीमा प्रीमियम अनुदान योजना, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली आंशिक हानि/कुल हानि तथा मछली पकड़ने के जाल सहित हॉल, मशीनरी और सहायक उपकरणों को होने वाले आकस्मिक नुकसान को कवर करना है सभी प्रकार के आकार और श्रेणियों के लिए, फिशिंग वेसल्स के लिए बीमा राशि के 2% [प्लस लागू वस्तु और सेवा कर (जीएसटी)] की प्रीमियम दर के साथ रोलआउट के लिए अपने अंतिम चरण में है।

पीएमएमएसवाई के तहत विगत चार वर्षों (2020-24) के दौरान, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने भारतीय तटीय जल में समुद्री संसाधनों के सस्टेनेबल उपयोग के लिए मेरीकल्चर गतिविधियों सहित विभिन्न समुद्री मात्स्यिकी विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इन गतिविधियों में निर्यात क्षमता के लिए पारंपरिक मछुआरों हेतु  480 डीप सी फिशिंग वेसल्स की शुरूआत और 1,338 मौजूदा वेसल्स का उन्नयन, 1525 सी केज, 10 मरीन फिन-फिश हैचरी, 2307 बाइवाल्व कल्टीवेशन यूनिट (मसल्स, क्लैम, पर्ल आदि सहित) और सी विड कल्टीवेशन के लिए 47,245 राफ्ट और 65,480 मोनोलाइन ट्यूब नेट आदि के लिए सहायता शामिल है । इसके अतिरिक्त, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार  राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के माध्यम से 100% केंद्रीय अंशदान के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत मात्स्यिकी और जलकृषि में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए मछुआरों और मत्स्य किसानों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान कर रहा है। उक्त प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों में जलकृषि के विविध क्षेत्र शामिल हैं, जैसे गहन मीठे पानी की जलकृषि, खारे पानी की जलकृषि, मेरीकल्चर, सी वीड कल्टीवेशन, ठंडे पानी की जलकृषि, ओर्नामेंटल फिशरीज, मत्स्य प्रसंस्करण और मारकेटिंग, वाणिज्यिक महत्व की विभिन्न मत्स्य प्रजातियों की प्रजाति-विशिष्ट हैचरी/ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी आदि।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, वित्तीय वर्ष 2018-19 से 7522.48 करोड़ रुपए के कुल फंड के साथ मात्स्यिकी एवं जलकृषि अवसंरचना विकास निधि/फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फंड (एफआईडीएफ) का कार्यान्वयन कर रहा है। एफआईडीएफ अन्य बातों के साथ-साथ पहचान की गई फिशरीज इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के विकास के लिए राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों, राज्य संस्थाओं और अन्य हितधारकों सहित पात्र संस्थाओं (ईई) को विभिन्न फिशरीज इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के विकास के लिए रियायती वित्त प्रदान करता है। एफआईडीएफ के अंतर्गत, मत्स्य पालन विभाग अगले स्तर के उद्यमियों (एनएलई) द्वारा रियायती वित्त उपलब्ध कराने के लिए प्रति वर्ष 3% तक ब्याज अनुदान प्रदान करता है, जिसकी ब्याज दर न्यूनतम 5% प्रति वर्ष है। एफआईडीएफ योजना के तहत, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कुल 5801.06 करोड़ रुपए की लागत से कुल 136 परियोजना प्रस्तावों/परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जिसमें विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ब्याज अनुदान के लिए परियोजना लागत 3858.19 करोड़ रुपए तक सीमित की गई है। मात्स्यिकी क्षेत्र में इन्फ्रस्ट्रक्चर विकास के लिए एफआईडीएफ के तहत अब तक स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-III में दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एफआईडीएफ के तहत सहायता प्राप्त परियोजनाओं में फिशिंग हार्बर (एफएच), फिश लैंडिंग सेन्टर (एफएलसी), आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, मत्स्य परिवहन सुविधाएं, इन्टीग्रेटेड कोल्ड चेन (समुद्री और अंतर्देशीय क्षेत्र), मॉडर्न फिश मार्केट, ब्रूड बैंक, हैचरी, स्टेट फिश सीड फार्म आधुनिकीकरण, मात्स्यिकी प्रशिक्षण केंद्र (एफटीसी), मत्स्य प्रसंस्करण इकाइयां, फिश फ़ीड मिल/प्लांट, जलाशयों में केजकल्चर, मेरीकल्चर आदि शामिल हैं।

अनुबंध- I

2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान मात्स्यिकी और डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्षवार बजट आवंटन :

 

                        *अब तक का व्यय

अनुबंध- II

विगत चार वर्षों और वर्तमान वर्ष (अर्थात 2020-21 से 2024-25) के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत जारी धनराशि का राज्यवार विवरण :

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल परियोजना लागत	केंद्रीय अंशदान	जारी की गई धनराशि
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	अंडमान और निकोबार	5867.10	3122.53	696.70
2	आंध्र प्रदेश	239872.67	55910.38	48211.79
3	अरुणाचल प्रदेश	20028.09	13232.27	9847.62
4	असम	53962.88	29682.11	20731.89
5	बिहार	54712.98	17365.23	7928.31
6	छत्तीसगढ	92338.45	30404.41	20569.40
7	दमन एवं दीव और दादरा और नगर हवेली	13516.89	6800.65	178.90
8	दिल्ली	533.25	286.08	163.30
9	गोवा	11616.49	4849.74	4405.68
10	गुजरात	96068.53	29277.71	6516.70
11	हरयाणा	76086.75	26216.03	10151.73
12	हिमाचल प्रदेश	15388.15	7861.50	3813.69
13	जम्मू और कश्मीर	15019.86	7773.04	7961.80
14	झारखंड	43856.06	14818.28	11570.76
15	कर्नाटक	105634.95	36350.59	35958.72
16	केरल	135811.54	57628.59	31842.33
17	लद्दाख	3374.60	2036.76	1016.99
18	लक्षद्वीप	6763.48	4458.13	1419.12
19	मध्य प्रदेश	89925.00	29449.98	19013.71
20	महाराष्ट्र	144767.36	54426.66	27877.83
21	मणिपुर	20181.70	9584.33	2944.63
22	मेघालय	13262.36	7425.73	3596.21
23	मिजोरम	14785.80	8128.27	6347.38
24	नगालैंड	16368.38	10543.52	6709.46
25	ओडिशा	113867.60	46425.75	25983.27
26	पुदुचेरी	33866.46	22996.05	5713.91
27	पंजाब	16792.95	4514.79	2476.27
28	राजस्थान	7095.14	2372.65	864.12
29	सिक्किम	7827.43	4681.43	3300.05
30	तमिलनाडु	115284.67	44535.55	13631.12
31	तेलंगाना	34117.09	10842.16	9582.93
32	त्रिपुरा	25862.81	14762.41	5859.84
33	उत्तर प्रदेश	129432.10	41230.99	28911.70
34	उत्तराखंड	32297.07	16667.37	8780.37
35	पश्चिम बंगाल	54439.43	22554.70	5075.97
कुल		18,606,26.07	6,992,16.37	3,996,54.2

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अनुबंध- III

मात्स्यिकी क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए मात्स्यिकी एवं जलकृषि अवसंरचना विकास निधि/ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फंड (एफआईडीएफ) के तहत अब तक स्वीकृत परियोजना का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण ;

             (करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल परियोजना लागत	ब्याज अनुदान के लिए पात्र राशि
1.	आंध्र प्रदेश	10	1396.83	653.06
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0.68	0.54
3.	असम	1	0.41	0.18
4.	गोवा	1	6.42	5.00
5.	गुजरात	5	1354.92	750.00
6.	हरियाणा	1	1.17	0.64
7.	हिमाचल प्रदेश	1	5.17	5.00
8.	जम्मू और कश्मीर	2	120.70	93.17
9.	कर्नाटक	2	1.44	0.79
10.	केरल	3	162.82	151.20
11.	महाराष्ट्र	13	1031.30	770.25
12.	मणिपुर	4	1.15	0.90
13.	मिजोरम	1	8.57	6.85
14.	ओडिशा	4	60.18	33.83
15.	पुदुचेरी	1	2.46	1.97
16.	तमिलनाडु	66	1576.08	1337.81
17.	तेलंगाना	1	4.70	2.31
18.	उत्तर प्रदेश	1	0.22	0.09
19.	पश्चिम बंगाल	18	66.07	44.69
कुल		136	5801. 06	3858. 19

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अनुबंध- IV

 विगत पांच वर्षों (अर्थात 2020-21 से 2024-25) के दौरान नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलेपमेंट (एनपीडीडी) के तहत जारी किए गए फंड का राज्यवार विवरण।

(लाख रुपए में)

 

अनुबंध- V

विगत चार वर्षों (अर्थात 2020-21 से 2024-25) के दौरान सपॉर्टिंग डेयरी कोऑपरेटिव एंड फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन (एसडीसीएफपीओ) के तहत इन्फ्रस्ट्रक्चर विकास सहायता के लिए जारी फंड का राज्यवार विवरण।

 

अनुबंध- VI

 विगत चार वर्षों (अर्थात 2020-21 से 2024-25) के दौरान 31-12-2024 तक डेयरी प्रोसेसिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फंड (डीआईडीएफ) के तहत  इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास  सहायता हेतु जारी फंड का राज्यवार विवरण।

 

यह जानकारी मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, श्री जॉर्ज कुरियन ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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