अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में "ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं का संचालन और प्रबंधन" शीर्षक से एक पाठ्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य जल आपूर्ति योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में अंडमान और निकोबार प्रशासन के जूनियर इंजीनियरों (जेई) और सहायक इंजीनियरों (एई) की परिचालन और प्रबंधकीय क्षमताओं को बढ़ाना था। खराब संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) कार्य प्रणालियों के कारण आने वाली चुनौतियों को पहचानते हुए, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रमुख उद्देश्यों में जल आपूर्ति प्रणाली को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल विकसित करना, प्रबंधकीय क्षमताओं को मजबूत करना, सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना, स्थायी जल प्रबंधन में सुधार, जल गुणवत्ता मानकों और परीक्षण में सुधार, उपभोक्ताओं के लिए बेहतर सेवा वितरण आदि शामिल थे।

जल जीवन मिशन की कल्‍पना को लागू करने के लिए राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों में इंजीनियरों सहित हितधारकों की क्षमता निर्माण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नेतृत्व विकास में मदद करता है और हितधारकों को नवीनतम तकनीकों और नवाचारों के बारे में ज्ञान सहित आवश्यक तकनीकी और पारस्परिक कौशल से लैस करता है। यह विभाग राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें से राज्य/केन्‍द्र शासित प्रदेश क्षमता निर्माण और आईईसी गतिविधियों सहित सहायक गतिविधियों के लिए 5 प्रतिशत तक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। राज्य/केन्‍द्र शासित प्रदेश अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अनुकूलित और व्यवस्थित कर सकते हैं।

जल राज्य का विषय है, इसलिए पेयजल आपूर्ति योजनाओं की योजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। राज्यों को स्रोत पुनर्भरण, जैसे कि समर्पित बोरवेल पुनर्भरण संरचनाएं, वर्षा जल पुनर्भरण, मौजूदा जल निकायों का कायाकल्प, ग्रेवाटर का पुनः उपयोग आदि के लिए सलाह दी गई है, ताकि ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के लिए पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान को लोगों की भागीदारी के साथ जमीनी स्तर पर जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है।

यह जानकारी जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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