नवी दिल्ली, 12 मार्च 2025

पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभाग दुग्ध उत्पादन आणि दुग्धप्रक्रिया पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी राज्य सरकारांकडून होणाऱ्या प्रयत्नांना पूरक पाठबळ देण्यासाठी महाराष्ट्रासह देशभरात खालील योजना राबवत आहेः

i.दुग्धविकासाकरिता राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPDD)

ii.दुग्धव्यवसाय संबंधित उपक्रमात सहभागी असलेल्या दुग्ध सहकारी आणि शेतकरी उत्पादक संघटनांना (SDCFPO) पाठबळ देणे

iii.पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी (AHIDF)

iv.राष्ट्रीय गोकुळ अभियान  (RGM)

v.राष्ट्रीय पशुधन अभियान  (NLM)

vi.पशुधन आरोग्य आणि रोगनियंत्रण कार्यक्रम(LHDCP)

या योजना गायींची दूध उत्पादकता सुधारण्यासाठी, दुग्धशाळेच्या पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी, चारा आणि चाऱ्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि पशु आरोग्य सेवा प्रदान करण्यासाठी मदत करत आहेत. या उपाययोजनांमुळे दुग्ध उत्पादनाचा खर्च कमी करण्यासाठी, संघटित बाजारपेठा उपलब्ध होण्यासाठी आणि त्यांच्या उत्पादनाला किफायतशीर भाव मिळवून देऊन दुग्धउत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी मदत होत आहे.

या व्यतिरिक्त मराठवाड्यात दुग्धव्यवसाय आणि पशुसंवर्धनाचा विकास करण्यासाठी खालील पावले उचलण्यात आली आहेतः

I.विदर्भ आणि  मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्प : विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्याचे दुग्धउत्पादन वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्या उपजीविकेत सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ यांच्यातील सहयोगातून हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला.

i.ऑक्टोबर 2016 मध्ये या प्रकल्पाला सुरुवात झाली, ज्यावेळी पहिल्या दिवशी 12 गावांमधून 175 किलो दूध संकलित करण्यात आले. तेव्हापासून आतापर्यंत या प्रकल्पाचा 3411 गावांमध्ये विस्तार झाला असून, 35,000 दूध जमा करणारे दर दिवशी सरासरी 4.50 लाख/ दिवस दूध जमा करत आहेत. ही योजना सुरू झाल्यापासून 20 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2303.26 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत.

ii. भारत सरकारच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाच्या राष्ट्रीय गोकुळ अभियानाअंतर्गत मंजूर एआय प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना दर्जेदार कृत्रिम रेतन सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी 273 कृत्रिम रेतन(AI) केंद्रे उभारण्यात आली आहे. या एआय केंद्रांनी पारंपरिक सीमेनचा वापर करून आतापर्यंत सुमारे 2 लाख कृत्रिम रेतन प्रक्रिया आणि कृत्रिम रेतनाच्या 12,024 प्रक्रिया सेक्स्ड सीमेन वापरून केल्या आहेत. या कृत्रिम रेतनाद्वारे आतापर्यंत या प्रदेशात जनुकीय दृष्ट्या श्रेष्ठ असलेल्या 20,979 वासरांची भर घातली आहे.

iii. दुधाला किफायतशीर भाव देण्यासाठी आणि दुधाचे उत्पादन वाढविण्याकरिता  तांत्रिक माहिती देण्यासाठी, राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाच्या  पूर्ण मालकीची उपकंपनी असलेल्या मदर डेअरी फ्रूट अँड व्हेजिटेबल प्रायव्हेट लिमिटेडने विदर्भ आणि मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याअंतर्गत नांदेडसह मराठवाड्यातील चारही जिल्ह्यांमध्ये दूध खरेदीचे जाळे उभारले आहे. या प्रकल्पाचे कार्यक्षेत्र नांदेड जिल्ह्यातील 247 गावांमध्ये पसरलेले असून सध्या 1673 शेतकरी दूधपुरवठा करत आहेत. दूध संकलनाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये 187 दूध संकलन केंद्रे, 15 बल्क मिल्क कूलर आणि 1 दूध शीतकरण केंद्र समाविष्ट आहे.

II. महाराष्ट्रातील मराठवाडा प्रदेशात दुग्धव्यवसाय वाढविण्यासाठी, 2023-24 आणि 2024-25 या वर्षात "दुभत्या जनावरांचा पुरवठा" योजना राबविण्यात येत आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य सरकारने दिली आहे. एका केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत मंत्रालयाने महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या भागीदारीत दुभत्या जनावरांच्या  विविध आजारांना प्रतिबंध करण्यासाठी प्राण्यांच्या लसीकरण केले आहे.

राष्ट्रीय पशुधन अभियान- उद्योजक विकास योजनाअंतर्गत, मराठवाड्यात सायलेज(मुरवैरण ) उत्पादन युनिट्सचे 8 प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत ज्यांचा एकूण प्रकल्प खर्च 682.19 लाख रुपये आहे आणि 320.47 लाख रुपयांचा अनुदान दावा मंजूर करण्यात आला आहे.

राज्याच्या योजनेअंतर्गत पशुधनाला हिरवा चारा उपलब्ध व्हावा यासाठी सुधारित चारा पिकांचे बियाणे शेतकऱ्यांना 100 टक्के अनुदानावर वितरित करण्यात आले होते.

याव्यतिरिक्त, मराठवाड्यात चारा लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, केंद्रीय क्षेत्रातील योजना '10 हजार शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या गठन आणि संवर्धन' अंतर्गत  19 मार्च 2023 रोजी अण्णा चारा उत्पादक कंपनी लिमिटेड या शेतकरी उत्पादक संघटनेची नोंदणी करण्यात आली, ज्यात  लातूर कृषी विज्ञान केंद्राला  सीबीबीओ म्हणून आणि राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाला अंमलबजावणी संस्था म्हणून सहभागी करण्यात आले. या शेतकरी उत्पादक संघटनेचे कार्यक्षेत्र लातूर जिल्हा असून ती सदस्यांबरोबर पशुधनासाठी चाऱ्याच्या व्यापारात गुंतलेली आहे. या चारा उत्पादक कंपनीने आतापर्यंत 300 शेतकऱ्यांची भागधारक म्हणून नोंदणी केली आहे आणि आपले कामकाज सुरू केले आहे.

केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय राज्यमंत्री एस.पी. सिंह बघेल यांनी ही माहिती 12 मार्च 2025 रोजी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.

S.Kakade/S.Patil/S.Mukhedkar/P.Malandkar

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2111033) Visitor Counter : 21