अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का नया 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2006 में इसके शुभारंभ के बाद से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह एक व्यापक कार्यक्रम है, जो भाग लेने वाले मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं/पहलों को शामिल करता है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि छह केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित और कमजोर वर्गों को विभिन्न सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के समान अवसर मिलें और वे देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान दें।

15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाएं विशेष रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए हैं। इसके अलावा, अन्य भाग लेने वाले मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं/पहलों के परिव्यय और लक्ष्यों का 15 प्रतिशत, यथासंभव, अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाता है। कार्यक्रम में शामिल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और अन्य भाग लेने वाले मंत्रालयों की योजनाएं, जिनमें शिक्षा और रोजगार की योजनाएं शामिल हैं, निम्नानुसार हैं:

i. प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

ii. पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

iii. योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

iv. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (एनएमडीएफसी) ऋण योजनाएं

v. समग्र शिक्षा अभियान (शिक्षा मंत्रालय)

vi. दीन दयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई-एनआरएलएम)- (ग्रामीण विकास मंत्रालय)

vii. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)

viii. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)

ix. दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (आवास और शहरी कार्य मंत्रालय)

x. बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (वित्तीय सेवा विभाग)

xi. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (वित्तीय सेवा विभाग)

xii. पोषण अभियान (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)

xiii. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

xiv. आयुष्मान भारत (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

xv. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन), (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग)

15 सूत्री कार्यक्रम में शामिल योजनाओं की निगरानी भागीदार मंत्रालयों द्वारा विभिन्न स्तरों पर की जाती है तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में इस कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य मंत्रालयों/विभागों की प्रासंगिक योजनाओं के कार्यान्वयन में समन्वय करता है, ताकि पूर्णता के स्तर की प्राप्ति को सुगम बनाया जा सके। सरकार के पूर्णता के दृष्टिकोण के अंतर्गत कई घटकों को मुख्यधारा में शामिल किया गया है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विभिन्न प्रासंगिक योजनाओं में लाभों के पूर्ण वितरण में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्तमान में कार्यक्रम में संशोधन का कोई प्रस्तावित नहीं है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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