17 मई 2023 को मनाए जाने वाले विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर सरकार ने "75/25" पहल शुरू किया था, जिसका उद्देश्य दिसंबर 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों को मानकीकृत देखभाल प्रदान करना है।

5 मार्च 2025 तक कुल 42.01 मिलियन व्यक्तियों ने उच्च रक्तचाप के लिए उपचार प्राप्त किया है, जबकि 25.27 मिलियन लोगों को मधुमेह के लिए उपचार दिया गया है, जो लक्ष्य का 89.7 प्रतिशत है।

उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मौखिक कैंसर, स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर जैसे प्रमुख गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के बढ़ते प्रसार को कम करने के लिए, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा 2010 में गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) शुरू किया गया था। कार्यक्रम एक बहुआयामी रणनीति का उपयोग करता है जिसमें शामिल हैं:

जनसंख्या-आधारित जांच: 30 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की प्रारंभिक पहचान और जांच।

अवसरवादी जांच: स्वास्थ्य सेवा वितरण के सभी स्तरों पर जांच को लागू करना।

निदान और उपचार के लिए सहायता: सटीक निदान और लागत प्रभावी उपचार विकल्पों के लिए सहायता प्रदान करना।

टेलीकंसल्टेशन सेवाएँ: नागरिकों को टेलीकंसल्टेशन सेवाएँ प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

राष्ट्रीय एनसीडी पोर्टल: एक समर्पित पोर्टल के उपयोग के माध्यम से एनसीडी की निगरानी करना।

जागरूकता और जीवनशैली को बढ़ावा देना: एनसीडी जागरूकता को बढ़ावा देने और स्वस्थ जीवनशैली विकल्पों को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर-मंत्रालयी प्रयासों का समन्वय करना।

एनसीडी के बढ़ते बोझ के जवाब में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की 100 प्रतिशत जांच हासिल करने के लक्ष्य के साथ 20 फरवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025 तक एनसीडी स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया है। यह राष्ट्रव्यापी अभियान एनपी-एनसीडी ढांचे के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर सुविधाओं और अन्य स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में चलाया जा रहा है। 

इस पहल की निगरानी में व्यवस्थित डेटा संग्रह, प्रदर्शन प्रबंधन और डेटा गुणवत्ता आश्वासन शामिल है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मासिक रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर संकलित और विश्लेषित की जाती है, जिसमें राज्यों को समय-समय पर फीडबैक दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय एनसीडी पोर्टल डैशबोर्ड से उत्पन्न कार्यक्रम रिपोर्टों का केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर एक संरचित निगरानी ढांचे के हिस्से के रूप में विश्लेषण किया जाता है, जिससे कार्यक्रम की प्रभावी निगरानी और निरंतर सुधार सुनिश्चित होता है। 

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह बात कही।

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