गृह मंत्रालय
आंतरिक और साइबर सुरक्षा सुदृढ़ीकरण
Posted On:
11 MAR 2025 5:52PM by PIB Delhi
सरकार ने पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और शासन को मजबूत करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति शुरू की है। चालू वित्त वर्ष में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बजट में प्रस्तावित नए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:
- आतंकी नेटवर्क को खत्म करके, घुसपैठ को रोककर और आतंकवाद के वित्तपोषण को खत्म करके जम्मू और कश्मीर को आतंक मुक्त बनाना;
- उग्रवादी समूहों को शांति प्रक्रिया में शामिल करना और पूर्वोत्तर में घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा को मजबूत करना;
- वामपंथी उग्रवाद को ख़त्म करना;
- पुलिस, न्यायपालिका, फोरेंसिक, जेल और अभियोजन को एक निर्बाध डिजिटल प्रणाली में एकीकृत करके आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से नए आपराधिक कानूनों को लागू करना, अपराध की रोकथाम और न्याय वितरण को बढ़ाना;
- आपराधिक जांच में सुधार, सभी जिलों में मोबाइल फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की तैनाती और राज्य फोरेंसिक प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण;
- उन्नत सुरक्षा उपकरण, स्वचालन और आवास एवं स्वास्थ्य देखभाल में कल्याणकारी पहलों के साथ-साथ बलों के बीच बेहतर अंतर-संचालन के माध्यम से पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) का आधुनिकीकरण;
- डिजिटल खतरों का सक्रिय रूप से मुकाबला करने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र, संदिग्ध रजिस्ट्री, साइबर-कमांडो विंग और राष्ट्रीय साइबर खतरा खुफिया प्रणाली के माध्यम से साइबर अपराध बुनियादी ढांचे को मजबूत करना;
- ड्रोन, निगरानी प्रणाली और संवेदनशील सीमाओं पर बाड़ लगाने जैसे तकनीकी उन्नयन के माध्यम से सीमा सुरक्षा को बढ़ाना;
- डिजिटाइज्ड मानचित्रण, गैर-प्रमुख बंदरगाहों की निगरानी और भारतीय तटरक्षक, नौसेना और तटीय राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के साथ तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना;
- मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों के प्रति शून्य सहनशीलता रखना;
- सामुदायिक भागीदारी, बेहतर ढंग से सुसज्जित राज्य आपदा प्रतिक्रिया बलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा तैयारी में सुधार लाना; तथा
- प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विश्वसनीय यात्रियों के लिए वीज़ा जारी करने, ई-वीज़ा और फास्ट-ट्रैक निकासी को सुव्यवस्थित करके आव्रजन प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना।
यह जानकारी गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।
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(Release ID: 2110518)
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