कृषि राज्य विषय है और भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का समर्थन करती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएँ/कार्यक्रम उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता देकर किसानों के कल्याण के लिए हैं। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) के बजट आवंटन को 2013-14 के दौरान 21933.50 करोड़ रुपए बीई से बढ़ाकर 2024-25 के दौरान 1,22,528.77 करोड़ रुपए बीई कर दिया है। किसानों की समग्र आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में लाभकारी रिटर्न देने के लिए डीए और एफडब्‍ल्‍यू द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाएँ/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)

2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)

3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/ पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्‍ल्‍यूबीसीआईएस)

4. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)

5. कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ)

6. 10,000 नए किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन

7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)

8. नमो ड्रोन दीदी

9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)

10. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)

11. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि (एग्रीश्योर)

12. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)

13. कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम)

14. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)

15. मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता (एसएचएंडएफ)

16. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी)

17. कृषि वानिकी

18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)

19. कृषि विस्तार पर उप-मिशन (एसएमएई)

20. बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन (एसएमएसपी)

21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)

22. कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (आईएसएएम)

23. बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच)

24. खाद्य तेलों (एनएमईओ)-तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन

25. खाद्य तेल (एनएमईओ)-तिलहन पर राष्‍ट्रीय मिशन

26. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन

27. डिजिटल कृषि मिशन

28. राष्ट्रीय बांस मिशन

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने पुस्तक जारी की है, जिसमें असंख्य सफल किसानों में से ऐसे 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन है, जिन्होंने अपनी आय को दो गुना से अधिक बढ़ाया है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे 1 दिसंबर, 2018 से लागू किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य देश भर के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को कुछ अपवाद मानदंडों के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों से संबंधित खर्चों का ध्यान दे सकें। इस योजना के तहत, 6000/- रुपए  प्रति वर्ष की राशि 2000/- रुपए की तीन (चार महीने में एक) किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है।

05/03/2025 तक, इस योजना के तहत, लाभार्थी किसान परिवारों को 3.68 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजना का लाभ प्रदान किया गया।

देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर, 2024 को प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी। मिशन के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देश 26.12.2024 को जारी किए गए हैं।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्लू), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएंडएफडब्लू) के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित स्वतंत्र योजना है। इसका प्रस्तावित परिव्यय 2481.00 करोड़ रुपए है, (भारत सरकार का हिस्सा 1584.00 करोड़ रुपए और राज्यों का हिस्सा 897.00 करोड़ रुपए है)।

प्राकृतिक खेती (एनएफ) रसायन मुक्त खेती है, जिसमें पशुधन (अधिमानतः स्थानीय नस्ल की गाय) एकीकृत प्राकृतिक खेती के तरीके और भारतीय पारंपरिक ज्ञान में निहित विविध फसल प्रणाली शामिल है। इसका उद्देश्य अधिक जलवायु लचीलेपन के साथ मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना और किसान की इनपुट लागत को कम करना है।

यह जानकारी आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने दी।

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