नौवहन मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

169 वर्षे जुन्या वसाहतवादी नौवहन कायद्याचे आधुनिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने लोकसभेने, बिल्स ऑफ लॅडींग विधेयक, 2025 केले मंजूर.


भारताच्या कायदेशीर चौकटीला अधिक सुसंगत, आधुनिक, सहजसाध्य आणि अनंत काळापासून आपल्या प्रगतीला बाधा आणणाऱ्या वसाहतवादी जोखडातून मुक्त करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीकोनाला पूर्णत्व देण्याच्या दिशेने लोकसभेने बिल्स ऑफ लॅडींग विधेयक, 2025 मंजूर करून एक महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे - सर्बानंद सोनोवाल

Posted On: 10 MAR 2025 9:40PM by PIB Mumbai

देशाच्या  नौवहन क्षेत्राचा विस्तार होत असतांना त्याला पाठिंबा देण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी लोकसभेत बिल्स ऑफ लॅडींग विधेयक, 2025 सादर केले. नौवहनाशी संबंधित दस्तऐवजांची कायदेशीर चौकट अद्ययावत आणि सुलभ करणे हा यामागील उद्देश आहे. हे प्रस्तावित विधेयक वसाहतवादी राजवटीतील बिल्स ऑफ लॅडींग कायदा 1856 ची जागा घेईल आणि सागरी जलवाहतुकीसाठी  आधुनिक आणि अनुकूल दृष्टिकोन प्रदान करेल. लोकसभेने 169 वर्षे जुन्या वसाहतवादी नौवहन कायद्याचे आधुनिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने बिल्स ऑफ लॅडींग विधेयक, 2025 मंजूर केले.

विद्यमान कायदा, एक संक्षिप्त तीन-कलमी कायदा असून, याद्वारे प्रामुख्याने अधिकारांचे हस्तांतरण आणि जहाजावर माल भरला गेला आहे, यावर नियंत्रण राखले जाते. संपूर्ण जलवाहतूक उद्योगात परिवर्तन घडून येत असताना आणि जागतिक व्यापाराचे स्वरूप  बदलत असताना भारताने आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत, एक सर्वसमावेशक आणि सुविहित कायदा स्वीकारण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

बिल्स ऑफ लॅडींग विधेयक 2024 या विद्यमान कायद्याचे चे नाव बदलून ते  बिल्स ऑफ लॅडींग कायदा 2025 असे होणार असून त्यात अनके महत्वपूर्ण सुधारणांचा समावेश करण्यात आला आहे. नवीन कायद्यामध्ये आकलन होण्यास सुलभ भाषेचा अवलंब करण्यात आला असून यातील  मूळ घटकात बदल न करता तरतुदींची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. याशिवाय 1856 च्या कायद्याचा वसाहतवादी वारसा नष्ट करतानाच केंद्र सरकारला या कायद्याची अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी निर्देश जारी करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे, तसेच पूर्वीचा कायदा रद्द करताना त्यातील तरतुदी किंवा कार्यवाही नवीन कायद्यात  योग्यरित्या समाविष्ट करण्यात आली आहे.

आधुनिक, कार्यक्षम आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक अशा नौवहन क्षेत्राची निर्मिती करण्याच्या दिशेने सुरु असलेल्या भारताच्या प्रवासात आजचा दिवस ऐतिहासिक असल्याचे केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. भारताच्या कायदेशीर चौकटीला अधिक सुसंगत, आधुनिक, सहजसाध्य आणि अनंत काळापासून आपल्या प्रगतीला बाधा आणणाऱ्या वसाहतवादी जोखडातून मुक्त करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीकोनाला पूर्णत्व देण्याच्या दिशेने  लोकसभेने बिल्स ऑफ लॅडींग विधेयक, 2025 मंजूर करून एक महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे, असे ते म्हणाले.

 

बिल्स ऑफ लॅडींग 1856 या कालबाह्य कायद्याची जागा घेणाऱ्या या विधेयकातून जुन्या तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. तसेच भारताच्या सागरी कायद्यांना जागतिक मानकांशी सुसंगत केल्यामुळे जलवाहतुकीच्या सुविहित आणि अधिक सुरक्षित पद्धती अवलंबणे शक्य होणार आहे.”

या बदलामुळे अगणित लाभ होणार असून उद्योग प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत आणि पद्धतशीर होईल, संभाव्य कायदेशीर खटल्यातील जोखीम कमी होईल आणि वाहक, शिपर्स आणि वस्तूंच्या कायदेशीर धारकांसाठी सुस्पष्टता येईल. या बदलांमुळे नौवहन क्षेत्रात अधिक कार्यतत्पर आणि विश्वासार्ह वातावरण निर्माण होईल अशी अपेक्षा आहे.

बिल्स ऑफ लॅडींग कायद्याला आधुनिक स्वरूप दिल्याने जागतिक व्यापारातील भारताच्या वाढत्या भूमिकेला समर्थन मिळेल, जलवाहतूक प्रक्रिया सुलभ झाल्याने उद्योगांना लाभ होईल, विवाद कमी होतील आणि अंतिमतः नौवहन व्यापारात भारताला जागतिक नेतृत्व म्हणून स्थान निर्माण करण्यासाठी हे एक महत्वपूर्ण पाऊल ठरेल. या कायद्यामध्ये सुधारणा करणे ही केवळ तांत्रिक बाब नव्हे तर विकसित भारताच्या निर्मितीच्या वचनबद्धतेला ते अधोरेखित करत असून त्यामुळे यापुढे कालबाह्य वसाहतवादी राजवटीतील कायदे आपली प्रगती रोखू शकणार नाहीत. समजण्यास सोपी भाषा, तरतुदींची पुनर्रचना आणि या कायद्याचे व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणीकरता सरकारला अधिकार बहाल करून आपण एका उद्योग स्नेही वातावरणाची निर्मिती करत आहोत. या बदलांमुळे कायदेशीर गुंतागुंत दूर होऊन आपल्या नौवहन व्यापारातील इतरांचा विश्वास वाढीला लागेल.

जसजसे आपण पुढे वाटचाल करत आहोत, तसतसे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारताची भूमिका अधिक व्यापक करण्याच्या प्रयत्नांत हा कायदा एक महत्वाचा घटक ठरेल, अतिशय झपाट्याने बदलणाऱ्या जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उद्योजक आणि व्यक्तींना सामर्थ्य प्रदान करेल, असे सोनोवाल यांनी सांगितले.

बिल्स ऑफ लॅडींग विधेयक, 2024, हे भारताच्या सागरी कायद्यांचे आधुनिकीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय नौवहन क्षेत्रात देशाची स्पर्धात्मकता वाढवण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, ते आता राज्यसभेत सादर केले जाईल आणि त्यानंतर देशाचा कायदा म्हणून त्याची अंमलबजावणी करण्यास राष्ट्रपती मान्यता देतील.

***

JPS/ST/BS/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2110153) Visitor Counter : 29


Read this release in: English , Urdu , Hindi , Telugu