बजट के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज “लोगों में निवेश” विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, शिक्षाविद और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हुए।

बजट के बाद ‘लोगों में निवेश’ विषय पर वेबिनार को संबोधित करते हुए, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग होते हैं। उन्होंने भारत के युवाओं को कौशल प्रदान करने और सशक्त बनाने के लिए सरकार के मिशन को रेखांकित किया, जिससे भारतीय प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालने योग्य बनाया जा सके। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के रोडमैप पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि लोगों में निवेश करना केवल आर्थिक निर्णय नहीं है, बल्कि एक शिक्षित, स्वस्थ और सशक्त समाज के लिए एक सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता है।

डॉ.  मंडाविया ने रोजगार पहल की सफलता को रेखांकित करते हुए आंकड़े प्रस्तुत किए, जिसमें बताया गया कि 2014 से 2024 के बीच 17.1 करोड़ रोजगार का सृजन हुआ है, जिनमें से 4.6 करोड़ नौकरियां पिछले साल ही सृजित हुई थीं। उन्होंने बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय गिरावट का ज़िक्र किया, जो 2017-18 में 6% से घटकर 2023-24 में 3.2% रह गई है। इसी अवधि के दौरान महिला रोजगार में 22% से बढ़कर 40.3% तक की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। केंद्रीय मंत्री ने इन उपलब्धियों का श्रेय भारत की प्रगतिशील नीतियों को दिया, जिन्होंने देश के कार्यबल को मजबूत किया है।

डॉ.  मंडाविया ने आईएलओ विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 का हवाला देते हुए सामाजिक सुरक्षा पहलों के प्रभाव को भी संबोधित किया, जिसमें भारत के सामाजिक सुरक्षा कवरेज को 24.4% से दोगुना करके 48.8% करने पर प्रकाश डाला गया है। उन्होंने कहा कि ई-श्रम पोर्टल का विस्तार, जिसमें 30.67 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक शामिल हैं और पीएमजेएवाई के तहत गिग श्रमिकों को शामिल करना, कार्यबल कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने ई-श्रम के तहत 12 प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को भी एकीकृत किया है और पोर्टल को 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों के परिवारों के लिए 10 नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है और 10 अन्य मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है।

अपने संबोधन में डॉ. मंडाविया ने इस बात की पुष्टि की, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के लोगों में निवेश एक मजबूत, आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण कर रहा है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है।

विषयगत खंड के दौरान, श्रम और रोजगार सचिव, सुश्री सुमिता डावरा ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आधुनिकीकरण में प्रमुख प्रगति के बारे में विशेष उल्लेख किया, जिसमें साढ़े छह वर्षों में 6.2 करोड़ से अधिक नए सदस्यों का नामांकन और केंद्रीकृत पेंशन प्रक्रिया प्रणाली, पीएफ दावों का स्वत: निपटान और मजबूत आईटी बुनियादी ढांचे जैसे सुधार शामिल हैं। इन उपलब्धियों के साथ-साथ, सुश्री डावरा ने ईएसआईसी के विस्तार को रेखांकित किया, जिसमें 2014 में 2.3 करोड़ व्यक्तियों का बीमा (आईपी) था, यह 2024 में 3.72 करोड़ व्यक्तियों तक पहुंच गया है, इसके अंतर्गत 165 अस्पतालों और 1590 औषधालयों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क का विस्तार हुआ है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने तकनीकी विकास में प्रगति पर जोर दिया, इसमें विशेष रूप से ई-श्रम और राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण के विकास पर जी 20 व्यवहार्यता अध्ययन, जिसका उद्देश्य 2026 तक वैश्विक स्तर पर कौशल का बेंचमार्क करना है।

केंद्रीय बजट 2025-26 के पैरा 51 पर समानांतर ब्रेकआउट सत्र - ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री अजय शर्मा ने “ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना” विषय पर ब्रेकआउट सत्र के लिए संदर्भ निर्धारित किया। उन्होंने केंद्रीय बजट 2025 के पैरा 51 के प्रावधानों को दोहराया, जिसमें लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स को पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा कवरेज के साथ-साथ ई-श्रम पोर्टल पर पहचान पत्र और पंजीकरण प्रदान करना शामिल है। उन्होंने रणनीतिक योजना, लाभार्थियों की पहचान, पात्रता मानदंड को परिभाषित करने और व्यापक सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए स्थायी वित्त पोषण सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के महत्व का पता लगाने के विषय पर विशेषज्ञों के पैनल को प्रभावित किया। ब्रेक आउट सत्र में चर्चा के दौरान विशेषज्ञ पैनल ने योजना के कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत करने, कार्यान्वयन चुनौतियों और संभावित निराकरण रणनीतियों के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान की। श्री शर्मा ने वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, लिंग संबंधी विचारों और प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने लिए विशेषज्ञों को धन्यवाद दिया।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव द्वारा ब्रेकअवे सत्र के सारांश की प्रस्तुति

सत्र के प्रमुख निष्कर्षों का सारांश देते हुए, सचिव (श्रम एवं रोजगार) सुश्री सुमिता डावरा ने उभरते हुए गिग और आनलाइन प्लेटफॉर्म क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की अनिवार्यता पर व्यापक सहमति व्यक्त की। पैनलिस्टों ने पाया कि प्लेटफॉर्म के कार्यों में तेजी से वृद्धि हुई है, इन कर्मियों में 2011-12 में कुल 0.54% से 2019-20 में 1.33% तक वृद्धि हुई है और इन कर्मियों को एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाने के लिए त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया। चर्चा में चार प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित किया गया:

पंजीकरण और पहचान: व्यापक कवरेज और विशिष्ट आईडी कार्ड निर्बाध जारी रखने को सुनिश्चित करने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर एग्रीगेटर मॉड्यूल का लाभ उठाना।

पात्रता और लक्ष्यीकरण: औपचारिक रोजगार में पहले से ही शामिल लोगों को अलग करते हुए, प्रामाणिक प्लेटफॉर्म कर्मियों को शामिल करने के लिए जुड़ने की अवधि और आय सीमा सहित स्पष्ट मानदंड पेश करना।

प्रौद्योगिकी की भूमिका: पारदर्शिता और दक्षता के लिए डेटा-संचालित समाधानों पर जोर देना, विशेष रूप से ओवरलैपिंग प्लेटफ़ॉर्म जुड़ाव और लाभों की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए।

सतत वित्त पोषण: स्वास्थ्य सेवा, जीवन/विकलांगता कवर और पेंशन योजनाओं जैसे दीर्घकालिक लाभों को बनाए रखने के लिए, सरकारी सहायता के साथ-साथ एग्रीगेटर्स और कर्मियों के योगदान को प्रोत्साहित करना।

सुश्री डावरा ने कहा कि महिलाओं को प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम में शामिल करना महिला श्रम शक्ति भागीदारी को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे लचीलापन आता है और इसमें लाखों महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों और कर्मियों को सशक्त बनाने की क्षमता है। उन्होंने प्लेटफॉर्म कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना को अंतिम रूप देने के लिए हितधारकों के साथ मिलकर काम करने की मंत्रालय की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

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