पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

भारताची चक्राकार अर्थव्यवस्था 2050 पर्यंत 2 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त बाजार मूल्य आणि जवळपास 1 कोटी रोजगार निर्मिती करेल -केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव

Posted On: 04 MAR 2025 9:08PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 04 मार्च 2025


भारताची चक्राकार अर्थव्यवस्था 2050 पर्यंत 2 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त बाजारमूल्य आणि जवळपास 1 कोटी रोजगार निर्मिती करू शकते. आशिया आणि पॅसिफिकमधील 12 व्या प्रादेशिक 3 आर आणि चक्राकार अर्थव्यवस्था मंचात हे मत व्यक्त करताना केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की, 250 वर्षांपूर्वीच्या औद्योगिक क्रांतीनंतर 'चक्राकार अर्थव्यवस्था' व्यवसायात सर्वात मोठ्या परिवर्तनांपैकी एक परिवर्तन घडवून आणणार आहे. पारंपरिक 'घेणे, बनवणे, टाकाऊ करणे' या उत्पादन आणि उपभोग मॉडेलमध्ये आमूलाग्र बदल घडवत चक्राकार अर्थव्यवस्था 2030 पर्यंत जगभरात 4.5 ट्रिलियन डॉलर्सचे अतिरिक्त आर्थिक उत्पादन देऊ शकते.

2026 मध्ये जागतिक चक्राकार अर्थव्यवस्था मंच आयोजित करण्यासाठी भारताच्या उमेदवारीबद्दल देखील यादव यांनी मंचाला अवगत केले. दरवर्षी, जागतिक चक्राकार अर्थव्यवस्था मंच आयोजित केला जातो आणि या वर्षी, 2025 मध्ये तो ब्राझीलमधील साओ पाउलो येथे आयोजित केला जात आहे. भारताने जागतिक चक्राकार अर्थव्यवस्था मंच 2026 चे आयोजन करण्याची तयारी दर्शविली आहे.

उचललेल्या पावलांवर भर देताना, मंत्री म्हणाले की, प्लास्टिक कचऱ्याच्या आव्हानांना आणि त्यांच्याशी संबंधित पर्यावरणीय परिणामांना तोंड देण्यासाठी भारत कटिबद्ध आहे. भारताने 2022 मध्ये अधिसूचनेद्वारे एकल  वापराच्या प्लास्टिकच्या काही प्रकारांवर बंदी घातली आहे. 'लाइफ' मोहिमेच्या अनुषंगाने, पर्यावरण संरक्षण मंत्रालयाने पर्यावरणपूरक उत्पादनांच्या मागणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी इको-मार्क नियम अधिसूचित केले आहेत आणि त्याचबरोबर ऊर्जा कार्यक्षमता आणि चक्राकार अर्थव्यवस्था तत्त्वांना प्रोत्साहन दिले आहे.

नियामक आणि अंमलबजावणी आराखडा प्रगतीपथावर असणाऱ्या 10 कचरा श्रेणींसाठी चक्राकार अर्थव्यवस्था कृती योजना अंतिम करण्यात आल्या आहेत. भारताने प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम, ई-कचरा व्यवस्थापन नियम, बांधकाम आणि पाडकाम कचरा व्यवस्थापन नियम आणि धातू पुनर्वापर धोरण यासारख्या काही क्षेत्रांमध्ये विविध कचरा व्यवस्थापन आणि विस्तारित उत्पादक जबाबदारी नियम आधीच अधिसूचित केले आहेत असेही त्यांनी नमूद केले.

या सत्रात अनेक प्रमुख अहवाल, सर्वोत्तम पद्धतींचे प्रकाशन आणि भारताच्या कचरा व्यवस्थापन परिसंस्थेला बळकटी देण्याच्या उद्देशाने महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली.

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) अंतर्गत विकसित केलेला एक नाविन्यपूर्ण ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म, एसबीएम वेस्ट टू वेल्थ पीएमएस पोर्टलचे अनावरण हे या सत्रातील प्रमुख आकर्षण होते. हा उपक्रम शाश्वत शहरी विकास आणि प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी सरकारच्या बांधिलकीशी सुसंगत आहे.

कचरा व्यवस्थापनात वैज्ञानिक सहकार्याला चालना देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून, वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद (सीएसआयआर) आणि गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (एमओएचयुए) यांच्यात एक सामंजस्य करार (एमओयु) करण्यात आला.

‘भारताचे चक्राकार सूत्र’ चे प्रकाशन

या कार्यक्रमात ‘भारताचे चक्राकार सूत्र: 3R आणि चक्राकार अर्थव्यवस्थेतील सर्वोत्तम पद्धतींचा संग्रह’ चे प्रकाशन देखील करण्यात आले.

N.Chitale/V.Joshi/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

 

 

 


(Release ID: 2108238) Visitor Counter : 14


Read this release in: Hindi , English , Urdu