भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज दूरसंचार अधिनियम 2023 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सेवा प्राधिकरणों के लिए रूपरेखा’ पर ट्राई की दिनांक 18.09.2024 की सिफारिशों के संबंध में दूरसंचार विभाग (डीओटी) से प्राप्त बैक-रेफरेंस पर जवाब जारी किया है।

इससे पहले दूरसंचार विभाग ने ट्राई अधिनियम 1997 की धारा 11(1)(ए) के अंतर्गत दिनांक 21.06.2024 के संदर्भ के माध्यम से ट्राई से दूरसंचार अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकरण के लिए शुल्क या प्रभार सहित नियमों और शर्तों पर सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया था। हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद ट्राई ने दूरसंचार अधिनियम 2023 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सेवा प्राधिकरणों के लिए रूपरेखा’ पर दिनांक 18.09.2024 को दूरसंचार विभाग को अपनी सिफारिशें प्रदान कीं।

इस संबंध में दूरसंचार विभाग ने दिनांक 14.01.2025 को एक बैक-रेफरेंस के माध्यम से ट्राई को सूचित किया कि सरकार ने ‘दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सेवा प्राधिकरणों के लिए रूपरेखा’ पर ट्राई की सिफारिशों पर विचार किया है। बैक-रेफरेंस के माध्यम से दूरसंचार विभाग ने प्रत्येक सिफारिश के संबंध में अपने प्रथम दृष्टया विचार साझा किए। इसके अलावा दूरसंचार विभाग ने बैक-रेफरेंस के माध्यम से ट्राई से ट्राई अधिनियम 1997 की धारा 11(1) के प्रावधानों के अनुसार अपनी पुनर्विचारित सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया। इसके संबंध में सरकार प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सिफारिशें स्वीकार नहीं की जा सकती हैं या उनमें संशोधन की आवश्यकता हो सकती है।

दूरसंचार विभाग के प्रथम दृष्टया विचारों की जांच करने के बाद ट्राई ने बैक-रेफरेंस पर अपनी प्रतिक्रिया को अंतिम रूप दिया है। बैक-रेफरेंस पर ट्राई की प्रतिक्रिया को ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर डाल दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण या जानकारी के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), ट्राई से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

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