भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) के शेयरधारकों ने एक या कई किस्तों में इक्विटी शेयरों के क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से ₹5,000 करोड़ तक जुटाने के कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज आयोजित 22वीं आम बैठक (ईजीएम) के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों ने प्रस्ताव के पक्ष में मंजूरी दी। इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास ने बैठक की अध्यक्षता की और इसमें बोर्ड के निदेशकों और शेयरधारकों ने भाग लिया।

इरेडा के बोर्ड ने इससे पहले 23 जनवरी, 2025 को धन जुटाने की योजना को मंजूरी दी थी जिसमें कंपनी में भारत सरकार की हिस्सेदारी को एक या कई किस्तों में जारी होने के बाद 7% तक कम करना शामिल है।

शेयरधारकों को संबोधित करते हुए सीएमडी श्री प्रदीप कुमार दास ने वित्त वर्ष 2024-25 के पहले नौ महीनों में इरेडा के मजबूत वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डाला जिसमें ₹68,960 करोड़ की ऋण पुस्तिका, ₹31,087 करोड़ के ऋण स्वीकृत और ₹17,236 करोड़ का वितरण शामिल है। उन्होंने कहा कि  क्यूआईपी के माध्यम से जुटाई गई धनराशि हमारी हरित वित्तपोषण क्षमताओं को मजबूत करेगी, ऋण पुस्तिका वृद्धि को गति देगी और भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करेगी।

श्री दास ने शेयरधारकों को यह भी बताया कि इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड जो इरेडा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है उसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है जिससे उसे गुजरात की गिफ्ट सिटी में एक वित्त कंपनी के रूप में व्यवसाय शुरू करने की अनुमति मिल गई है। उन्होंने कहा की यह उपलब्धि प्रतिरक्षा जोखिमों को कम करके विदेशी मुद्रा में ऋण देने और सेवा देने के लिए इरेडा की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

धनराशि जुटाने की मंजूरी के अलावा, शेयरधारकों ने इरेडा के एसोसिएशन के लेखों में संशोधनों पर भी सहमति जताई। इन संशोधनों में भारत और विदेश में संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों के गठन के प्रावधान शामिल हैं और साथ ही बोर्ड को सरकारी दिशा-निर्देशों के अधीन 'नवरत्न' दर्जे के तहत बढ़ी हुई शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है।

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एमजी/केसी/एनकेएस

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