ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (XV FC) ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 821.8021 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 47.9339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਸਾਰੇ 38 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾ, 530 ਯੋਗ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾ ਅਤੇ 8052 ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 202.4663 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ 7.5993 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 6.2613 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਨਰਾਸ਼ੀ 4 ਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 186 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 29 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਪਨਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ)/ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਰਐੱਲਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਏ) ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਓਡੀਐੱਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਚਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਵ ਮਲ ਅਤੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ (ਬੀ) ਪੇਅਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਰੇਨਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਰੀ-ਸਾਇਕਲਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

***

ਅਦਿਤੀ ਅਗਰਵਾਲ