केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार इस बारे में सोच रही है कि आगे क्या बाधाएं और चुनौतियाँ आ सकती हैं और भारत तदनुसार रणनीति तैयार कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे निर्यातकों और विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा हो सके। उन्होंने विभिन्न देशों की संरक्षणवादी व्यापार नीति से उत्पन्न संभावित चुनौतियों का उल्लेख किया।

ईईपीसी इंडिया के 54वें राष्ट्रीय पुरस्कार और चौथे गुणवत्ता पुरस्कार समारोह में अपने संबोधन में मंत्री ने कहा, "भारत आगे बढ़ रहा है। हमारे पास 1.4 बिलियन का बाजार है। हम एफटीए को समान स्तर पर संचालित कर रहे हैं। हमारे पास न केवल वे संख्याएँ हैं, जिनके बारे में लोग बात करते थे। हमारे पास आकांक्षी व्यय क्षमता वाली आबादी है। इसलिए, हम भारत के हित में और हमारे निर्यातकों के हित में सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करेंगे। हम अब किसी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। हम इससे कम पर समझौता नहीं करेंगे।"

ईईपीसी इंडिया के 54वें राष्ट्रीय पुरस्कार और चौथे गुणवत्ता पुरस्कार के संयुक्त समारोह में आज 33 उत्पाद समूहों में 106 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और 4 श्रेणियों में 14 गुणवत्ता पुरस्कार धारक शामिल हुए, जिनमें महारत्न-बीएचईएल, आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील, जेएसडब्ल्यू, पोस्को महाराष्ट्र जैसी इस्पात दिग्गज कंपनियाँ, ईपीसी परियोजना लीडर - लार्सन एंड टूब्रो, प्रसिद्ध रक्षा उपकरण निर्माता - बीईएमएल, ऑटोमोबाइल उद्योग के सितारे - इसुजु मोटर्स, टोयोटा किर्लोस्कर, एकीकृत ऊर्जा समाधान प्रदाता - तोशिबा ट्रांसमिशन शामिल हैं।

"इस वर्ष हम वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए इंजीनियरिंग निर्यात में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 106 विजेताओं की एक टीम को 106 पुरस्कारों से पुरस्कृत कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रहा, जिसमें इंजीनियरिंग निर्यात पहली बार 100 बिलियन अमरीकी डॉलर को पार कर गया, जो प्रभावशाली 112 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया। यह उपलब्धि निर्यातक समुदाय के लचीलेपन, अनुकूलनशीलता और नवाचार को दर्शाती है। आगे देखते हुए, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इंजीनियरिंग निर्यात में 118 बिलियन अमरीकी डॉलर का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसका लक्ष्य एक और रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन करना है। निर्यातक समुदाय इस अवसर पर आगे बढ़ेगा और इस लक्ष्य को वास्तविकता बनाएगा, जिससे इंजीनियरिंग निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी," ईईपीसी इंडिया के अध्यक्ष श्री पंकज चड्ढा ने टिप्पणी की।

श्री चड्ढा ने निर्यात समुदाय के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने एमएसएमई के लिए निर्यात ऋण की लागत को कम करने और उन्हें स्टील की ऊंची कीमतों से बचाने के लिए उपाय करने का आह्वान किया, जो स्टील पर 20-25% की सीमा में आसन्न सुरक्षा शुल्क के परिणामस्वरूप हो सकता है।

ईईपीसी इंडिया के अध्यक्ष (उत्तरी क्षेत्र) प्रदीप के. अग्रवाल ने कहा कि इंजीनियरिंग निर्यात क्षेत्र भारत के वस्तु निर्यात में लगभग 27% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जक है।

ईईपीसी इंडिया के ईडी और सचिव श्री अदीप मित्रा ने केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया, जैसे निर्यात संवर्धन मिशन, भारत व्यापार नेट पहल, व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, एमएसएमई निर्यात के लिए 20 करोड़ रुपये की अवधि के ऋण सीमा सहित क्रेडिट गारंटी कवर का विस्तार, सीमा शुल्क युक्तिकरण और आयात शुल्क सुधार जो इंजीनियरिंग निर्यातकों के लिए इनपुट लागत को कम करने में मदद करेंगे।

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