यावेळी वित्त आणि महसूल सचिवांनी तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाने केलेल्या महत्त्वाच्या प्रगतीची माहिती उपस्थितांना दिली. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे भारतातील बंदरे आणि विमानतळांवर मालवाहू जहाजांना लागणाऱ्या वेळेत बचत झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.  उद्योग व्यवसायांशी संबंधित  अडथळे दूर करण्यासाठी तसेच स्पर्धात्मकतेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी मंत्रालयाने अनेक उपक्रम राबवले असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाच्या (Central Board of Indirect Taxes & Customs -CBIC)  अध्यक्षांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. आपल्या मनोगतात त्यांनी अलीकडच्या काळात भारतीय सीमा शुल्क विभागाने हाती घेतलेल्या डिजिटायझेशनशी संबंधित विविध उपक्रमांची माहिती दिली. व्यापारविषयक प्रक्रियेचे सुलभीकरण आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ यापुढेही व्यापारस्नेही उपक्रम राबवण्याचे धोरण कायम राखणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.

आंतरराष्ट्रीय सीमाशुल्क दिनाचे औचित्य साधून, केंद्रीय वित्त  आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यापार विषयक प्रकियेच्या सुलभीकरणासह,  सीमा शुल्क प्रक्रियेतील कार्यक्षमता सुधारण्याच्या उद्देशाने आखलेल्या अनेक महत्त्वाच्या डिजिटल उपक्रमांचे उद्घाटन केले. यांपैकी एकल अनुबंध हा पहिला उपक्रम असून, या अंतर्गत करदात्यांकरता इलेक्ट्रॉनिक ई - रोखे आणि ई - बँक हमी सुविधा प्रदान करणारा उपक्रम आहे. 

प्रक्रिया सोपी करून करदात्यांची कागदपत्रांची पूर्तता कमी करण्याच्या हेतूने या डिजिटल प्लॅटफॉर्म ची आखणी ही अनेक मॅन्युअल बाँड्स आणि बँक गॅरंटी एकाच, सुव्यवस्थित डिजिटल बाँडने बदलण्यासाठी केली आहे. याव्यतिरिक्त,  वित्तमंत्र्यांनी ऑनलाइन कस्टम्स रिफंड अर्थात ऑनलाईन सीमाशुल्क परतावा सुविधेचे उद्घाटन केले, ज्याचा उद्देश परतावा प्रक्रिया जलद करणे आहे. ही प्रणाली करदात्यांच्या खात्यात थेट हस्तांतरणासह पूर्णपणे डिजिटाइज्ड परताव्याची खातरजमा करते, ज्यामुळे जलद आणि अधिक कार्यक्षम परतावा यंत्रणा उपलब्ध होते. जलद मालवाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी व्हेग (व्हिजन फॉर एक्स्पीडिशियस गुड्स रिलीज ऑन अरायव्हल) हा आणखी एक महत्त्वाचा उपक्रम सुरू करण्यात आला. ही सुविधा अधिकृत आर्थिक परिचालक (एईओ) संस्थांना त्यांचा आयात माल थेट त्यांच्या परिसरात हलवण्याची परवानगी देते, जिथे मालवाहू तपासणी केली जाईल. या उपक्रमामुळे आयात मंजुरी प्रक्रियेची कार्यक्षमता आणि गती लक्षणीयरीत्या सुधारेल अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळे विलंब कमी होऊन व्यापार हितधारकांना फायदा होईल.

सीमाशुल्क विभागातील उत्कृष्ट योगदान देणाऱ्या 20 अधिकाऱ्यांना त्यांच्या उल्लेखनीय सेवेबद्दल डब्ल्यूसीओ प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली. अमली पदार्थ, सोने, रक्तचंदन आणि बनावट वस्तूंची तस्करी यासारख्या बेकायदेशीर कारवायांपासून देशाच्या  सीमांचे रक्षण करण्याच्या त्यांच्या कामाबद्दल तसेच कर धोरण, आधुनिकीकरण, प्रक्रिया डिजिटायझेशन, निर्यात प्रोत्साहन आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्यातील योगदानाबद्दल या अधिकाऱ्यांना सन्मानित करण्यात आले.