भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने तथा विनिर्माण (फेम इंडिया) योजना चरण- II को 1 अप्रैल, 2019 से पांच साल की अवधि के लिए लागू किया गया था, जिसमें कुल 11,500 करोड़ रुपये का बजटीय सहयोग दिया गया था। इस योजना के तहत ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-4डब्ल्यू, ई-बसों और ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों को प्रोत्साहित किया गया। फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत 31.12.2024 तक निम्नलिखित संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को सहयोग दिया गया है: -

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क्रम सं.	ईवी सेगमेंट	सहायता प्राप्त ईवी की कुल संख्या
1	दो पहिया	14,28,009
2	तीन पहिया	1,64,180
3	चार पहिया	22,548
कुल		16,14,737

भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) इकोसिस्टम को मजबूत करने और देश में इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने में तेजी लाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर निम्नलिखित योजनाएं लागू की हैं।

भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो उपकरण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना (पीएलआई-ऑटो): सरकार ने 23 सितंबर, 2021 को भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो उपकरण उद्योग हेतु 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना को मंजूरी दी। इस योजना में न्यूनतम 50% घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) के साथ उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव है।

उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के लिए पीएलआई योजना: सरकार ने 12 मई, 2021 को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य 50 गीगावाट घंटा एसीसी बैटरियों के लिए प्रतिस्पर्धी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम स्थापित करना है।

अभिनव वाहन संवर्धन में पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति (पीएम ई-ड्राइव) योजना: 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली यह योजना 29 सितंबर, 2024 को अधिसूचित की गई। यह दो वर्षीय योजना है, जिसका उद्देश्य ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-ट्रक, ई-बस, ई-एम्बुलेंस, ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों और परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन सहित इलेक्ट्रिक वाहनों को सहायता देना है।

पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना: 28.10.2024 को अधिसूचित इस योजना का परिव्यय 3,435.33 करोड़ रुपये है और इसका उद्देश्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती को सुनिश्चित करना है। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा लेनदेन में चूक होने की स्थिति में ई-बस ऑपरेटरों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।

भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को विस्तार देने की योजना (एसपीएमईपीसीआई) को 15 मार्च, 2024 को अधिसूचित किया गया। इसके लिए आवेदकों को न्यूनतम 4150 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा तथा तीसरे वर्ष के अंत में न्यूनतम 25% डीवीए तथा पांचवें वर्ष के अंत में 50% डीवीए प्राप्त करना होगा।  इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है।

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