कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के तहत 7 कोयला खदानों के लिए स्वामित्व आदेश जारी किए
Posted On:
04 FEB 2025 9:49PM by PIB Delhi

कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकरण ने आज वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के तहत 7 कोयला खदानों के लिए स्वामित्व आदेश (वेस्टिंग ऑर्डर) जारी किए हैं। इन खदानों के लिए कोयला खदान विकास और उत्पादन समझौते (सीएमडीपीए) पर 05 दिसंबर, 2024 को हस्ताक्षर किए गए थे।
जिन खदानों के लिए निहित आदेश पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वे हैं गवा (पूर्व), गारे पाल्मा IV/5, मरवाटोला दक्षिण, न्यू पतरापारा दक्षिण, सराय पूर्व (दक्षिण), बार्टाप (संशोधित) और केरेन्डारी बीसी उत्तर कोयला खदानें। 5 खदानें आंशिक रूप से खोजी गई कोयला खदानें हैं, और 2 खदानें पूरी तरह से खोजी गई कोयला खदानें हैं। इन कोयला खदानों की पीआरसी (पीक रेटेड क्षमता) ~ 13.10 एमटीपीए है और इसमें ~ 3,308 एमटी भूवैज्ञानिक भंडार हैं। इन खदानों से पीआरसी के आधार पर गणना के मुताबिक ~ 1,327 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है और ~ 1,965 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश आकर्षित होगा। साथ ही यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ~ 17,500 लोगों को रोजगार प्रदान करेगा।
इन कोयला खदानों के निहित होने के साथ ही वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के अंतर्गत 107 कोयला खदानों के लिए निहितीकरण/आवंटन आदेश जारी किए गए हैं, जिनकी संचयी पीआरसी ~246.60 एमटीपीए है। इसके परिणामस्वरूप ~34,000 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व उत्पन्न होगा और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ~3,33,000 लोगों के लिए रोजगार सृजित होगा।
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