स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम(आरबीएसके)पर अद्यतन
वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2023-24 तक, मोबाइल स्वास्थ्य टीमों (एमएचटी) के द्वारा 160.84 करोड़ बच्चों की स्क्रीनिंग की गई; 11.90 करोड़ बच्चों की चयनित स्वास्थ्य स्थितियों के साथ पहचान की गई और 5.64 करोड़ बच्चों को आरबीएसके के तहत द्वितीयक/तृतीयक देखभाल प्रदान की गई
Posted On:
11 FEB 2025 3:33PM by PIB Delhi
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी) के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सहायता माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पतालों में क्षमता निर्माण और उपचार सहित बुनियादी ढांचे, आवश्यक उपकरणों और मानव संसाधनों के लिए दी जाती है। बच्चों को स्क्रीनिंग सेवाएँ ब्लॉक स्तर पर 11821 समर्पित मोबाइल स्वास्थ्य टीमों (एमएचटीएस) द्वारा और बच्चों का व्यापक प्रबंधन 430 जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (डीईआईसीएस) के माध्यम किया जाता हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार एमएचटी और डीईआईसीएस का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सूचना के अनुसार, मोबाइल स्वास्थ्य टीमों (एमएचटी) के माध्यम से बच्चों के लिए 160.84 करोड़ जाँचें की गई हैं, चयनित स्वास्थ्य स्थितियों वाले 11.90 करोड़ बच्चों की पहचान की गई है और आरबीएसके के तहत वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2023-24 तक 5.64 करोड़ बच्चों को द्वितीयक/तृतीयक देखभाल प्रदान की गई है।
पूरे देश में आरबीएसके के प्रभावी कार्यान्वयन और कवरेज को बढ़ाने के लिए, तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा, क्षेत्र के दौरे, राज्य नोडल अधिकारियों के साथ आवधिक बैठकों और सामान्य समीक्षा मिशनों (सीआरएम) के माध्यम से कार्यक्रम की नियमित निगरानी की जाती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (एपीआईपी) के आधार पर तकनीकी और वित्तीय मार्गदर्शन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता भी प्रदान करता है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
अनुलग्नक
मोबाइल स्वास्थ्य टीम (एमएचटी) की राज्यवार संख्या
और वित्त वर्ष 2023-24 में जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (डीईआईसी)
(राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)
क्र. सं.
|
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
|
मोबाइल स्वास्थ्य टीम की संख्या
|
परिचालन में डीईआईसी की संख्या
|
1
|
अंडमान और निकोबार
|
6
|
0
|
2
|
*आंध्र प्रदेश
|
उपलब्ध नहीं
|
34
|
3
|
Arunachal Pradesh
|
42
|
3
|
4
|
असम
|
305
|
18
|
5
|
बिहार
|
734
|
9
|
6
|
चंडीगढ़
|
12
|
1
|
7
|
छत्तीसगढ
|
328
|
7
|
8
|
दादरा एवं नगर हवेली और डीडी
|
6
|
2
|
9
|
**दिल्ली
|
NA
|
2
|
10
|
गोवा
|
15
|
2
|
11
|
गुजरात
|
992
|
28
|
12
|
हरियाणा
|
211
|
21
|
13
|
हिमाचल प्रदेश
|
150
|
9
|
14
|
जम्मू और कश्मीर
|
216
|
22
|
15
|
झारखंड
|
290
|
8
|
16
|
कर्नाटक
|
430
|
14
|
17
|
***केरल
|
1054
|
14
|
18
|
लद्दाख
|
17
|
2
|
19
|
लक्षद्वीप
|
10
|
0
|
20
|
मध्य प्रदेश
|
650
|
51
|
21
|
महाराष्ट्र
|
1196
|
35
|
22
|
मणिपुर
|
36
|
9
|
23
|
मेघालय
|
78
|
3
|
24
|
मिजोरम
|
25
|
2
|
25
|
नगालैंड
|
22
|
1
|
26
|
ओडिशा
|
630
|
32
|
27
|
पुदुचेरी
|
8
|
1
|
28
|
पंजाब
|
258
|
5
|
29
|
राजस्थान
|
502
|
17
|
30
|
सिक्किम
|
20
|
1
|
31
|
तमिलनाडु
|
805
|
35
|
32
|
तेलंगाना
|
300
|
18
|
33
|
त्रिपुरा
|
48
|
3
|
34
|
उत्तर प्रदेश
|
1578
|
8
|
35
|
उत्तराखंड
|
147
|
5
|
36
|
पश्चिम बंगाल
|
700
|
8
|
कुल
|
11,821
|
430
|
*आंध्र प्रदेश में मोबाइल स्वास्थ्य टीम के स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के चिकित्सा अधिकारियों, सहायक नर्स और दाई (एएनएम) की सहायता से बच्चों की जांच की जाती है।
**दिल्ली में स्कूल स्वास्थ्य योजना (राज्य पहल) के अंतर्गत बच्चों की जांच की जाती है।
***केरल में मोबाइल स्वास्थ्य टीम के स्थान पर जूनियर पब्लिक हेल्थ नर्स की सहायता से बच्चों की जांच की जाती है।
|
*********
एमजी/केसी/पीएस
(Release ID: 2101917)
Visitor Counter : 54