मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग
Posted On:
11 FEB 2025 4:32PM by PIB Delhi
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के अनुसार, वर्तमान में 646 पंजीकृत समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं, जिनमें से 57 तमिलनाडु में स्थित हैं।
मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 5 साल की अवधि के लिए मात्स्यिकी क्षेत्र में 20,050 करोड़ रुपए के अब तक के सबसे अधिक निवेश के साथ “प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)” नामक एक प्रमुख योजना कार्यान्वित कर रही है। पीएमएमएसवाई अन्य बातों के साथ-साथ मत्स्य प्रसंस्करण उद्योगों की क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए आधुनिक पोस्ट-हार्वेस्ट कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट सहित आइस फ्लेकिंग और आइस क्रशिंग यूनिट और फिश ट्रांसपोर्ट वाहन आदि के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। मत्स्य प्रसंस्करण उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए, पीएमएमएसवाई आधुनिक फिशिंग हारबर्स और फिश लैंडिंग सेंटेर्स आदि के विकास के अलावा गुणवत्तापूर्ण मत्स्य उत्पादन, प्रजातियों में विविधता लाने, निर्यातोन्मुखी प्रजातियों को बढ़ावा देने, ब्रांडिंग, मानकों और प्रमाणन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आदि के लिए भी सहायता प्रदान करती है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पीएमएमएसवाई के अंतर्गत कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1825.89 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें 634 कोल्ड स्टोरेज/आइस प्लांट और 27189 पोस्ट-हार्वेस्ट परिवहन सुविधाओं का निर्माण शामिल है। अब तक, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने विगत चार वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24) के दौरान और वर्तमान वित्तीय वर्ष (2024-25) में पीएमएमएसवाई के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य को फिश प्रोसेसिंग और पोस्ट-हार्वेस्ट इंडस्ट्री के विकास के उद्देश्य से 39 आइस प्लांट्स/कोल्ड स्टोरेज, 1540 पोस्ट-हार्वेट्स ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं, 3 फिश रीटेल मारकेट और फिश मारकेटिंग के लिए 55 फिश वेंडिंग कियोस्क को मंजूरी दी है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, ने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) अधिनियम, 1972 के माध्यम से समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) की स्थापना समुद्री खाद्य के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समर्पित एजेंसी के रूप में की है। एमपीईडीए निर्यातकों को नामांकित करता है, गुणवत्ता मानक निर्धारित करता है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आयातकों के साथ संपर्क करता है और मत्स्य प्रसंस्करण उद्योगों की क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए संबंधित हितधारकों के लिए उनके तकनीकी ज्ञान में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान, कार्यशाला/बैठक जैसे क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। इसके अलावा, एमपीईडीए विभिन्न व्यापार मेलों और एक्सहिबिशन्स में भी भाग लेता है, और वर्चुअल बायर सेल्लर मीट (वीबीएसएम) और चिंतन शिविर आदि का आयोजन करता है।
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत विगत चार वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (2024-25) (आज तक) के दौरान स्वीकृत पोस्ट-हार्वेस्ट इनफ्रास्ट्रक्चर के प्रस्तावों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। विगत पांच वर्षों के दौरान समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) द्वारा समुद्री खाद्य प्रसंस्करणकर्ता को दी गई राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश-वार वित्तीय सहायता अनुबंध-II में दी गई है। इसके अलावा, ऑपरेशन ग्रीन्स घटक के दीर्घकालिक इंटरवेनशन के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2022 में आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में झींगा प्रसंस्करण (श्रिम्प प्रोसेसिंग) पर 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत 693.37 करोड़ रुपए है, जिसमें 114.62 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता आवंटित की गई है। इन 11 परियोजनाओं का विवरण और उनकी स्थिति अनुबंध-III में दी गई है।
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत ने 7.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 60,523.89 करोड़ रुपए मूल्य के 17,81,602 मीट्रिक टन समुद्री खाद्य निर्यात किया है । कुल निर्यात में जलीय कृषि क्षेत्र ने 62% और कैप्चर फिशरीस ने 38% का योगदान दिया, जिससे देश भर में लगभग 1 लाख किसानों और 10 लाख मछुआरों को लाभ हुआ। इसके अलावा, फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने भारत में मछुआरों और मत्स्य किसानों को स्थिर मांग, उनकी आय में वृद्धि, पोस्ट-हार्वेस्ट हानि को कम करने और बाजार पहुंच का विस्तार करके काफी मदद की है। उद्योग ने प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और वितरण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं, जिससे तटीय और अंतर्देशीय मत्स्यन समुदायों को और अधिक सहायता मिली है।
अनुबंध- I
(रुपए लाख में)
|
क्र.सं
|
राज्यों के नाम
|
कोल्ड स्टोर/
आइस प्लांट
|
रेफ्रीजरेटेड
वाहन
|
इंसुलेटेड वाहन
|
आइस बॉक्स के साथ मोटर साइकिल
|
आइस
बॉक्स के साथ साइकिल
|
आइस बॉक्स के साथ थ्री वीलर
|
लाइव फ़िश वेंडिंग सेंटर
|
रिटेल मार्केट
|
कियोस्क
|
|
1
|
अंडमान और निकोबार
|
480.0
|
230.0
|
198.0
|
145.50
|
0.00
|
123.0
|
0.00
|
0.00
|
370.0
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
1200.0
|
0.0
|
4000.0
|
600.0
|
0.00
|
1200.0
|
4900.0
|
12000.0
|
14263.75
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
80.0
|
50.0
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
36.00
|
0.00
|
0.00
|
150.00
|
|
4
|
असम
|
360.0
|
250.0
|
100.0
|
150.0
|
93.70
|
660.0
|
240.0
|
0.00
|
890.00
|
|
5
|
बिहार
|
2525.0
|
500.0
|
100.0
|
300.0
|
100.00
|
450.0
|
2420.0
|
0.00
|
900.0
|
|
6
|
छत्तीसगढ
|
460.0
|
250.0
|
0.0
|
337.50
|
0.00
|
105.0
|
2200.0
|
0.00
|
|
|
7
|
दमन और दीव
|
150.0
|
0.0
|
0.0
|
7.50
|
0.00
|
15.0
|
0.0
|
0.00
|
|
|
8
|
दिल्ली
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
2.25
|
0.50
|
6.00
|
0.0
|
0.00
|
|
|
9
|
गोवा
|
280.0
|
150.0
|
960.0
|
25.50
|
0.00
|
159.0
|
20.0
|
400.0
|
190.00
|
|
10
|
गुजरात
|
2450.0
|
500.0
|
580.0
|
187.50
|
0.00
|
9.00
|
380.0
|
0.0
|
|
|
11
|
हरियाणा
|
3120.0
|
250.0
|
0.0
|
155.25
|
36.00
|
363.0
|
0.00
|
0.0
|
1660.00
|
|
12
|
हिमाचल प्रदेश
|
1290.0
|
25.0
|
140.0
|
275.25
|
0.00
|
117.0
|
60.0
|
0.00
|
630.00
|
|
13
|
जम्मू और कश्मीर
|
0.00
|
125.0
|
0.0
|
22.50
|
0.00
|
327.0
|
600.0
|
0.00
|
70.00
|
|
14
|
झारखंड
|
1560.0
|
500.0
|
240.0
|
463.50
|
44.70
|
1578.0
|
500.0
|
0.00
|
190.00
|
|
15
|
कर्नाटक
|
7680.00
|
775.00
|
2900.00
|
306.75
|
13.40
|
375.00
|
920.00
|
100.00
|
3490.00
|
|
16
|
केरल
|
1070.00
|
150.00
|
320.00
|
229.50
|
2.10
|
357.00
|
1540.00
|
500.00
|
900.00
|
|
17
|
लद्दाख
|
96.00
|
30.00
|
72.00
|
105.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
170.00
|
|
18
|
लक्षद्वीप
|
1472.00
|
0.00
|
100.00
|
135.00
|
13.00
|
90.00
|
0.00
|
0.00
|
86.00
|
|
19
|
मध्य प्रदेश
|
3800.0
|
225.00
|
1320.00
|
1446.75
|
30.40
|
894.00
|
240.00
|
100.00
|
2830.00
|
|
20
|
महाराष्ट्र
|
7770.0
|
3450.00
|
3960.00
|
150.00
|
0.00
|
174.00
|
4840.00
|
100.00
|
380.00
|
|
21
|
मणिपुर
|
280.0
|
0.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
39.00
|
120.00
|
200.00
|
160.00
|
|
22
|
मेघालय
|
280.0
|
0.00
|
220.00
|
48.75
|
0.00
|
87.00
|
40.00
|
200.00
|
650.00
|
|
23
|
मिजोरम
|
480.0
|
0.00
|
220.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
40.00
|
0.00
|
150.00
|
|
24
|
नागालैंड
|
0.00
|
50.00
|
160.00
|
16.50
|
0.00
|
0.00
|
140.00
|
0.00
|
|
|
25
|
ओडिशा
|
3530.0
|
250.00
|
3500.00
|
525.00
|
0.00
|
810.00
|
100.00
|
2200.00
|
420.00
|
|
26
|
पुदुचेरी
|
280.00
|
350.00
|
640.00
|
67.50
|
0.00
|
0.00
|
120.00
|
0.00
|
100.00
|
|
27
|
पंजाब
|
160.00
|
250.00
|
220.00
|
183.75
|
10.10
|
150.00
|
60.00
|
200.00
|
300.00
|
|
28
|
राजस्थान
|
69.0
|
75.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
9.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
29
|
सिक्किम
|
40.0
|
0.00
|
0.00
|
7.50
|
0.00
|
0.00
|
160.00
|
0.00
|
160.00
|
|
30
|
तमिलनाडु
|
4140.0
|
275.00
|
3860.00
|
948.00
|
0.00
|
180.00
|
240.00
|
300.00
|
550.00
|
|
31
|
तेलंगाना
|
0.00
|
0.00
|
400.00
|
0.00
|
0.00
|
825.00
|
400.00
|
0.00
|
1850.00
|
|
32
|
त्रिपुरा
|
40.00
|
0.00
|
0.00
|
412.50
|
61.80
|
606.00
|
160.00
|
0.00
|
380.00
|
|
33
|
उत्तर प्रदेश
|
150.0
|
0.00
|
1320.00
|
0.00
|
368.00
|
432.00
|
3240.00
|
0.00
|
1200.00
|
|
34
|
उत्तराखंड
|
120.0
|
275.00
|
0.00
|
52.50
|
0.00
|
36.00
|
0.00
|
100.00
|
1190.00
|
|
35
|
पश्चिम बंगाल
|
3200.0
|
200.0
|
1900.0
|
767.25
|
167.50
|
1461.25
|
1180.0
|
625.44
|
320.0
|
|
कुल योग
|
48612.00
|
9210.00
|
27590.00
|
8077.50
|
941.20
|
11673.25
|
24860.00
|
17025.44
|
34599.75
|
अनुबंध- II
(रुपए लाख में)
|
क्रम सं.
|
राज्य
|
2019-20
|
2020-21
|
2021-22
|
2022-23
|
2023-24
|
|
यूनिट्स
(संख्या)
|
परियोजना लागत
|
यूनिट्स
(संख्या)
|
परियोजना लागत
|
यूनिट्स
(संख्या)
|
परियोजना लागत
|
यूनिट्स
(संख्या)
|
परियोजना लागत
|
यूनिट्स
(संख्या)
|
परियोजना लागत
|
|
1
|
केरल
|
3
|
46.19
|
16
|
113.01
|
12
|
1050.4
|
6
|
351.912
|
1
|
10
|
|
2
|
तमिलनाडु
|
5
|
101.81
|
4
|
363.87
|
4
|
19.81
|
2
|
31
|
2
|
25.26
|
|
3
|
आंध्र प्रदेश
|
20
|
218.59
|
16
|
341.17
|
8
|
1092.2
|
4
|
562.23
|
6
|
414.82
|
|
4
|
ओडिशा
|
4
|
163.59
|
9
|
299.2
|
1
|
1.5
|
1
|
6
|
|
0
|
|
5
|
पश्चिम बंगाल
|
4
|
142.89
|
6
|
544.7
|
2
|
273.65
|
1
|
2.762
|
1
|
2.82
|
|
6
|
गुजरात
|
7
|
91.91
|
10
|
164.07
|
4
|
275.74
|
2
|
215.914
|
4
|
228.1
|
|
7
|
महाराष्ट्र
|
2
|
496.05
|
9
|
164.53
|
2
|
280.79
|
1
|
2.99
|
3
|
376.06
|
|
8
|
गोवा
|
2
|
41.66
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
9
|
कर्नाटक
|
4
|
152.71
|
18
|
119.42
|
3
|
7.1
|
1
|
500
|
|
|
|
10
|
तेलंगाना
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
8.524
|
|
|
कुल
|
51
|
1455.4
|
88
|
2110
|
36
|
3001.2
|
18
|
1672.81
|
18
|
1065.6
|
अनुबंध- III
(रुपए करोड़ में)
|
क्र.
सं.
|
आवेदक का नाम
|
क्लस्टर/जिला
|
कुल परियोजना लागत
|
स्वीकृत अनुदान
|
|
1.
|
अद्विश्नु मरीन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
|
पूर्वी गोदावरी
|
35.00
|
10.00
|
|
2.
|
अवंती फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
|
काकीनाडा
|
64.62
|
10.00
|
|
3.
|
देवी फिशरीज लिमिटेड
|
काकीनाडा
|
105.50
|
15.00
|
|
4.
|
राज्यलक्ष्मी मरीन एक्सपोर्ट्स
|
काकीनाडा
|
49.25
|
10.00
|
|
5.
|
अन्नाम मरीन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
|
गुंटूर
|
51.00
|
10.00
|
|
6.
|
मिलेश मरीन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
|
कृष्ण
|
34.85
|
10.00
|
|
7.
|
अल्फा मरीन लिमिटेड
|
नेल्लोर
|
98.00
|
9.62
|
|
8.
|
देवी सी फूड्स लिमिटेड
|
पश्चिमी गोदावरी
|
75.18
|
10.00
|
|
9.
|
संध्या मरीन्स लिमिटेड
|
पश्चिमी गोदावरी
|
72.10
|
10.00
|
|
10.
|
समिट मरीन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
|
पश्चिमी गोदावरी
|
55.60
|
10.00
|
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11.
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एसएमएसईए कॉर्पोरेशन एलएलपी
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विशाखापट्टनम
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52.27
|
10.00
|
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कुल
|
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693.37
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114.62
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यह जानकारी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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