ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬ੍ਰਮਣਯਨ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਏਪੁਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿਦਾਯਤੁੱਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੋਹਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਸੁਬ੍ਰਮਣਯਨ ਨੇ ਸਾਇਬਰ-ਸਮਰੱਥ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸ਼੍ਰਮ ਸ਼ੋਸ਼ਨ, ਮਾਨਵ ਅੰਗ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਐਕਟਿਵ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ” ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ “ਪੈਸਿਵ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ” ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾਗਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ: ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਭਾਮਤੀ ਬਾਲਾਸੁਬ੍ਰਮਣਯਨ, ਆਈਏਐੱਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾ. ਕੇਵੀਕੇ ਸੰਥੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਲਾਅ, ਨਾਲਸਾਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ; ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਠੌਰ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐੱਸਪੀ, ਰਾਏਪੁਰ; ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤਿਵਾਰੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐੱਸਪੀ, ਮਹਾਸਮੁੰਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲੈਂਗਿਕ ਆਯਾਮਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਤਾਲਮੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਗੈਰ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਾਈਆਂ (ਏਐੱਚਟੀਯੂ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਕੈਨੀਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁਗ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਇੱਕ ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸਓਪੀ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।

ਦੂਸਰਾ ਸੈਸ਼ਨ “ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਕਥਾਮ ਰਣਨੀਤੀ: ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਮਿਸ਼੍ਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ (ਰਾਏਪੁਰ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਪੁਰੂਸ਼ੋਤਮ ਚੰਦ੍ਰਾਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਪੈਕਟ ਐਂਡ ਡਾਇਲੌਗ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ (ਕੋਲਕਾਤਾ) ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਪੱਲਬੀ ਘੋਸ਼, ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇਸਾਈ, ਯੂਨੀਸੇਫ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐੱਚਐੱਨਐੱਲਯੂ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਡਾ) ਵਿਸ਼ਣੁ ਕੋਨੂਰਾਯਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਲਾਅ), ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਨ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਯਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
 

 • ਬਾਲ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਤਸਕਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨੈਤਿਕ ਤਸਕਰੀ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਆਈਟੀਪੀਏ) ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇਬਰ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ

• ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈਟੀਪੀਏ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਰਸਮੀ ਸਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
• ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੀਸੀਪੀਡਬਲਿਊਸੀ) ਜਿਵੇਂ ਸਵ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਜੋ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

• ਡਿਜੀਟਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਾਈਆਂ (ਏਐੱਚਟੀਯੂ) ਨੂੰ ਲੈਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕਰਨਾ
• ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ:
• ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

****

ਐੱਨਐੱਸਕੇ