सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
संसद प्रश्न: युवा अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति योजना
Posted On:
11 FEB 2025 1:54PM by PIB Delhi
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और दिव्यांगजनों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है:
- अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति (श्रेयस): यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की एक केंद्रीय क्षेत्र की व्यापक योजना है जिसमें 4 उप-योजनाएं शामिल हैं: (क) अनुसूचित जाति छात्रों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा (टीसीएस), (ख) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (एनएफएससी), (ग) अनुसूचित जातियों आदि के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति (एनओएस) और (घ) अनुसूचित जाति और ओबीसी छात्रों के लिए निशुल्क कोचिंग (एफसीएस)। इन चार उप-योजनाओं में से पहली तीन छात्रवृत्ति योजनाएं हैं।
- ओबीसी और अन्य युवा अचीवर्स के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस): यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की एक केंद्रीय क्षेत्र की व्यापक योजना है जिसमें दो उप-योजनाएं शामिल हैं: (क) ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (ख) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के लिए विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की डॉ. अंबेडकर केंद्रीय क्षेत्र योजना। इन दो उप-योजनाओं में से केवल पहली ही छात्रवृत्ति योजना है।
- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग युवा एचीवर्स के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस) के नाम से कोई योजना लागू नहीं करता है। हालांकि, विभाग 'दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति' नामक एक व्यापक योजना लागू कर रहा है, जिसमें छह उप-योजनाएं शामिल हैं: (क) प्री-मैट्रिक (ख) पोस्ट-मैट्रिक (ग) उच्च श्रेणी की शिक्षा (घ) राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति (च) दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप और (छ) निशुल्क कोचिंग योजना।
उपर्युक्त सभी योजनाएं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं, इसलिए राज्यों/जिलों को धनराशि आवंटित नहीं की जाती है। ये योजनाएं अखिल भारतीय स्तर पर क्रियान्वित की जाती हैं और किसी भी राज्य के छात्र इन योजनाओं के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं।
पिछले पांच वर्ष के दौरान तीनों योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार से है:
एससी के लिए श्रेयस
|
वित्तीय वर्ष
|
व्यय (करोड़ में)
|
पुरुष लाभार्थी
|
महिला लाभार्थी
|
कुल लाभार्थी
|
|
2019-20
|
272.3
|
3938
|
2450
|
6388
|
|
2020-21
|
218.89
|
4778
|
2372
|
7150
|
|
2021-22
|
261.64
|
5720
|
2628
|
8348
|
|
2022-23
|
306.33
|
5320
|
2557
|
7877
|
|
2023-24
|
372.22
|
5470
|
2779
|
8249
|
ओबीसी के लिए श्रेयस
|
वित्तीय वर्ष
|
व्यय
(करोड़ में)
|
पुरुष लाभार्थी
|
महिला लाभार्थी
|
कुल लाभार्थी
|
|
2019-20
|
52.50
|
582
|
610
|
1192
|
|
2020-21
|
33.00
|
623
|
610
|
1233
|
|
2021-22
|
55.55
|
691
|
647
|
1338
|
|
2022-23
|
51.32
|
846
|
724
|
1570
|
|
2023-24
|
89.70
|
1095
|
914
|
2009
|
दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति
|
वित्तीय वर्ष
|
व्यय
(करोड़ में)
|
लाभार्थियों की कुल संख्या
|
|
2019-20
|
114.57
|
42972
|
|
2020-21
|
91.77
|
26067
|
|
2021-22
|
131.43
|
42136
|
|
2022-23
|
131.43
|
44162
|
|
2023-24
|
145.2
|
29374
|
मंत्रालय ने योजना के बारे में व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन, सोशल मीडिया अभियान, वेबसाइट पर योजना के दिशा-निर्देशों का विवरण अपलोड करना, योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना।
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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