सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ई-वाहन पोर्टल के अनुसार 8 फरवरी 2025 तक कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन 56.75 लाख और कुल पंजीकृत वाहन 3,897.71 लाख हैं।

पीएम ई-ड्राइव योजना ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों सहित देशभर में ई-2डब्ल्यू और ई-3डब्ल्यू के लिए लक्षित सब्सिडी और मांग प्रोत्साहन के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित करती है। इस योजना में देश भर में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है और ईवी खरीदारों के बीच इसकी रेंज की चिंता का निराकरण किया गया है।

पीएम ई-ड्राइव योजना का जोर आम जनता के लिए किफायती और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन विकल्प उपलब्ध कराने पर है। यह योजना मुख्य रूप से सार्वजनिक परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों या ई-3डब्ल्यू, ई-ट्रकों और अन्य नई उभरती हुई ईवी श्रेणियों में वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत वाहनों पर टियर-2 और टियर-3 शहरों सहित देशभर में लागू हैं।

इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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