सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) में सरकार मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच), जिनमें राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे भी शामिल हैं, के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। एक्सेस-नियंत्रित हाई-स्पीड कॉरिडोर (एचएससी) / एक्सप्रेसवे के विकास सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं की योजना पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) सिद्धांतों के अनुरूप बनाई जाती है।

लगभग 2,474 किमी लंबाई के राष्ट्रीय एचएससी / एक्सप्रेसवे चालू किए गए हैं, जिनके राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के अनुसार विवरण इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	राज्य	संचालन योग्य लंबाई कि.मी.
1.	दिल्ली	9
2.	गुजरात	310
3.	हरियाणा	583
4,	कर्नाटक	151
5.	मध्य प्रदेश	244
6.	राजस्थान	887
7.	तेलंगाना	59
8.	उत्तर प्रदेश	231

आंध्र प्रदेश राज्य में लगभग 662 किलोमीटर लंबाई के पांच राष्ट्रीय एचएससी/एक्सप्रेसवे (बेंगलुरु - चेन्नई एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु - कडप्पा - विजयवाड़ा, चित्तूर - थाचूर, हैदराबाद - विशाखापत्तनम और रायपुर - विशाखापत्तनम कॉरिडोर) निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 287 किलोमीटर लंबाई का निर्माण किया जा चुका है।

सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश में परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं:

• पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) पोर्टल पर अनिवार्य डीपीआर तैयारी सहित परियोजना योजना
• बी. भूमि अधिग्रहण (एलए) और निर्माण पूर्व गतिविधियों के संदर्भ में पर्याप्त तैयारी के बाद परियोजनाओं का आवंटन
• भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और पर्यावरण मंजूरी को सुव्यवस्थित करना
• रेलवे द्वारा जीएडी (सामान्य व्यवस्था आरेखण) की स्वीकृति के लिए सरलीकृत प्रक्रिया
• परियोजनाओं और अनुबंध दस्तावेजों को तर्कसंगत बनाकर ठेकेदार के ईकोसिस्टम को बढ़ावा देना
• विवाद समाधान तंत्र का पुनरुद्धार
• धन की तरलता में सुधार के लिए "आत्मनिर्भर भारत" के तहत अनुबंध प्रावधानों में छूट
• विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं की समयबद्ध समीक्षा

यह जानकारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में दी।

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