2023-24 के दौरान देश में 1008 कच्चे इस्पात निर्माता थे। इस क्षेत्र में हरित परिवर्तन के लिए इस्पात उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदम और नीतियां इस प्रकार हैं: -

1. मंत्रालय ने कम उत्सर्जन वाले इस्पात को परिभाषित करने और वर्गीकृत करने के लिए ग्रीन इस्पात के मानक प्रदान करने हेतु वर्गीकरण जारी किया है।
2. इस्पात मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए इस मंत्रालय की ओर से गठित 14 टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर "भारत में इस्पात क्षेत्र को हरित बनाना: रोडमैप और कार्य योजना" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।
3. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन और इस्तेमाल के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन निर्मित किया है।
4. जनवरी, 2010 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करता है।

 

छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी के नगरनार संयंत्र ने हरित इस्पात प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाने के लिए कोई विशेष साझेदारी या सहयोग नहीं किया है।

इस्पात मंत्रालय ने हरित इस्पात अपनाने के लिए किसी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हालांकि, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने कम कार्बन स्टील उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में कॉप26 शिखर सम्मेलन में घोषणा की है कि भारत 2070 तक नेट शून्य का लक्ष्य हासिल कर लेगा। इस्पात मंत्रालय इस बयान के अनुरूप कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सभी कदम उठा रहा है।

यह जानकारी इस्पात और भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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