देश में फसल कटाई के बाद प्रबंधन ढांचे में मौजूद कमियों को दूर करने के उद्देश्य से, कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) नामक प्रमुख योजना 2020-21 में शुरू की गई थी, ताकि फार्म गेट भंडारण और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना बनाकर देश में अवसंरचना को मजबूत किया जा सके। इससे किसानों को अपनी उपज को ठीक से संग्रहित और संरक्षित करने और बेहतर मूल्य पर बाजार में बेचने में मदद मिलेगी, जिससे फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान कम होंगे और मध्यस्थों की संख्या भी कम होगी। बेहतर फसल कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना जैसे गोदाम, कोल्ड स्टोर, छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, पकाने के कक्ष आदि किसानों को सीधे उपभोक्ताओं के एक बड़े आधार पर बेचने की अनुमति देंगे, जिससे किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति में वृद्धि होगी। इससे किसानों की समग्र आय में सुधार होगा। एआईएफ के तहत 26.01.2025 तक, 92393 परियोजनाओं के लिए 56334 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, इस कुल स्वीकृत राशि में से ₹41996 करोड़ योजना लाभ के अंतर्गत आते हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं ने कृषि क्षेत्र में ₹91856 करोड़ का निवेश जुटाया है।

आंध्र प्रदेश राज्य में, एआईएफ के तहत 2686 परियोजनाओं के लिए ₹2819 करोड़ (जिसमें नाबार्ड द्वारा पीएसीएस के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत 924 करोड़ रुपये शामिल हैं) स्वीकृत किए गए हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत ₹4124 करोड़ है। आंध्र प्रदेश राज्य में कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत समर्थन प्रदान करने के लिए चिह्नित और अनुमोदित परियोजनाओं का जिला-वार विवरण संलग्नक में दिया गया है।

विभाग द्वारा बैंकों और अन्य ऋण संस्थानों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, एआईएफ ऋणों पर ब्याज दर 9% प्रति वर्ष पर तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, इस वित्तपोषण सुविधा के तहत सभी ऋणों पर ₹ 2 करोड़ की सीमा तक 3% प्रति वर्ष की ब्याज छूट मिलेगी। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। ₹ 2 करोड़ से अधिक के ऋणों के मामले में, ब्याज छूट ₹ 2 करोड़ तक सीमित होगी।

26.01.2025 तक, एआईएफ के तहत 92393 परियोजनाओं के लिए आवेदकों को 56334 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे ऋण संस्थानों द्वारा 2025-26 तक स्वीकृत किए जाने के लिए 43,666 करोड़ रुपये की राशि शेष रह जाती है।

समय सीमा के भीतर ₹1 लाख करोड़ के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, रणनीतिक पहलों की एक श्रृंखला शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के क्रमिक विस्तार को मंजूरी दे दी है। प्रमुख उपायों में सभी पात्र लाभार्थियों के लिए व्यवहारिक सामुदायिक कृषि संपत्तियों की अनुमति देना शामिल है, जिसमें पात्र गतिविधियों में प्राथमिक प्रसंस्करण के साथ एकीकृत द्वितीयक प्रसंस्करण परियोजनाएं शामिल हैं, और एआईएफ को पीएम-कुसुम घटक-ए के साथ अभिसरण करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, एफपीओ को क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान करने के लिए नैबसंरक्षण को भी योजना में शामिल किया गया है। हाल ही में 23.01.2025 को नाबार्ड, मुंबई में संपन्न वार्षिक बैंकर्स कॉन्क्लेव में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शीर्ष अधिकारियों को प्रतिबद्धता को मजबूत करने और अनुमोदन में तेजी लाने के लिए एक साथ लाया गया। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय हितधारकों को जोड़ने, चुनौतियों का समाधान करने और पहुंच बढ़ाने के लिए आने वाले महीनों में कई राज्य-स्तरीय कॉन्क्लेव की योजना बनाई जा रही है। जागरूकता बढ़ाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और एआईएफ पहल को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए बैंकों और राज्य सरकारों के एआईएफ नोडल अधिकारियों के साथ नियमित बातचीत की जा रही है। इन प्रयासों का उद्देश्य गति पैदा करना, समय पर स्वीकृति सुनिश्चित करना और ₹1 लाख करोड़ के लक्ष्य की ओर धन को निर्देशित करना है।

संलग्नक

आंध्र प्रदेश राज्य में कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत सहायता प्रदान करने के लिए चिह्नित और अनुमोदित परियोजनाओं का जिला-वार विवरण।

(धनराशि करोड़ रू. में)

* यह जानकारी एआईएफ पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों पर आधारित है।

 # नाबार्ड द्वारा पीएसीएस के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत 924 करोड़ रुपये को छोड़कर

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, श्री रामनाथ ठाकुर द्वारा आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी गई।

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