केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने 28 जनवरी 2025 को 'टीबी मुक्त भारत' की शपथ दिलाई। केवीआईसी, एनएसआईसी, कॉयर बोर्ड, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, एमजीआईआरआई, डीएफओ, टूल रूम और प्रौद्योगिकी केंद्रों जैसे क्षेत्रीय कार्यालयों सहित पूरा मंत्रालय वर्चुअल मोड में इसमें शामिल हुआ।

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान में एक प्रमुख भागीदार है। यह अभियान 7 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ था और 24 मार्च 2025 तक चलेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 347 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों का चयन किया है। इस अभियान के माध्यम से प्राथमिकता वाले राज्यों व जिलों में संसाधन जुटाने के साथ-साथ इस संबंध में जागरूकता फैलाई जाएगी और इस दिशा में सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

वर्तमान में 5.88 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई हैं जिनमें 24.98 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। मंत्रालय अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और उद्योग संघों के माध्यम से टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में जागरूकता लाने में सहायता प्रदान करेगा। एमएसएमई और औद्योगिक केंद्रों में 3 से 15 फरवरी 2025 तक राज्य नोडल स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से निक्षय शिविर (जांच शिविर) भी आयोजित किए जाएंगे। यह समन्वित सहयोग, 'समग्र सरकारी दृष्टिकोण' के तहत व्यापक प्रभाव और पहुंच का एक अच्छा उदाहरण है।

श्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एमएसएमई मंत्रालय ऐसी पहल के लिए सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि घरों के आसपास स्वच्छ वातावरण, पौष्टिक भोजन जैसे कारकों पर ध्यान देने और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में टीबी के रोगियों को आगे आकर आवश्यक उपचार प्राप्त करने के लिए जागरूक करने की भी आवश्यकता है। उन्होंने इस प्रयास की सफलता की कामना की।

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