संचार मंत्रालय, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने ट्राई को अपने संवाद में बताया कि पीएम-वाणी योजना का प्रसार निर्धारित लक्ष्यों से काफी कम था। पीएम-वाणी के कम प्रसार के कारणों में से एक यह बताया गया कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) द्वारा बैकहॉल इंटरनेट कनेक्टिविटी की उच्च लागत ली जा रही है। यह भी कहा गया कि टीएसपी और आईएसपी अक्सर सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) को वाणिज्यिक समझौतों के बहाने महंगी इंटरनेट लीज्ड लाइनों का उपयोग करके सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस पॉइंट कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है।

इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए, ट्राई ने 23 अगस्त 2024 को दूरसंचार टैरिफ (70वां संशोधन) आदेश, 2024 का मसौदा जारी किया, जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि पीएम-वाणी योजना के तहत पीडीओ को प्रदान की जाने वाली ब्रॉडबैंड सेवाओं का टैरिफ खुदरा ब्रॉडबैंड (एफटीटीएच) टैरिफ के साथ संरेखित किया जाए। प्रस्तावित ढांचे पर हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की गईं थीं।

इसके बाद, 16 सितंबर 2024 को, डीओटी ने पीएम-वाणी ढांचे में संशोधन करते हुए पीडीओ को इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए टीएसपी के साथ वाणिज्यिक समझौते करने की आवश्यकता को हटा दिया और पीडीओ को एक सिंगल वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने के लिए 100 एक्सेस पॉइंट तक नेटवर्क स्थापित करने की अनुमति दी।

डीओटी की संशोधन तिथि 16 सितंबर 2024, ड्राफ्ट टीटीओ (70वां संशोधन) पर प्राप्त हितधारकों की टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों और आगे के आंतरिक विश्लेषण के प्रकाश में, प्राधिकरण एक संशोधित ड्राफ्ट दूरसंचार टैरिफ (71वां संशोधन) आदेश प्रस्तावित करता है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि पीएम-वाणी योजना के तहत पीडीओ के लिए ब्रॉडबैंड टैरिफ (एफटीटीएच) सेवा प्रदाताओं द्वारा पेश की जाने वाली संबंधित क्षमता की खुदरा ब्रॉडबैंड (एफटीटीएच) सेवाओं के लिए लागू टैरिफ के दोगुने से अधिक नहीं होना चाहिए।

इस प्रस्ताव का उद्देश्य पीएम-वाणी हॉटस्पॉट के प्रभावी प्रसार में सहयोग करना और एक टिकाऊ ईकोसिस्टम  को बढ़ावा देना है जो पीडीओ और सेवा प्रदाताओं के बीच संतुलित संबंध सुनिश्चित करता है। यह पहल राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 और भारत 6G विजन के व्यापक उद्देश्यों में योगदान करने के उद्देश्य से है, जो 2030 तक 50 मिलियन सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट तैयार करने का लक्ष्य रखते हैं।

मसौदा संशोधन ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर डाल दिया गया है। हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी लिखित टिप्पणियां 31 जनवरी 2025 तक और प्रति-टिप्पणियां 7 फरवरी 2025 तक प्रदान करें। टिप्पणियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से श्री अमित शर्मा, सलाहकार (वित्तीय और आर्थिक विश्लेषण), ट्राई को fa@trai.gov.in पर प्रस्तुत की जा सकती हैं।

किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री अमित शर्मा, सलाहकार (एफ एंड ईए) से टेलीफोन नं 011-20907772 पर संपर्क किया जा सकता है।

******

एमजी/आरपीएम/केसी

(Release ID: 2093234) Visitor Counter : 33