केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज भारत में ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) को अपनाने में तेजी लाने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ बैटरी स्वैपिंग सुविधाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ईवी को अपनाना "एक जन आंदोलन" होना चाहिए।

मंत्री महोदय भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित "बैटरी चार्जिंग और स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास" पर परामर्श बैठक में बोल रहे थे। इसमें ऑटोमोबाइल, बैटरी, बैटरी चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग कंपनियों के प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस बातचीत में केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात राज्य मंत्री श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा, डीपीआईआईटी के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया और बिजली, पर्यावरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा भारी उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के दौरान अमारा राजा एडवांस्ड सेल टेक्नोलॉजीज, सन मोबिलिटी, टीवीएस मोटर कंपनी, गोरोगो, एथर एनर्जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो के वरिष्ठ प्रतिनिधि मौजूद थे।

उद्योग के हितधारकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बैटरी स्वैपिंग क्षेत्र 2030 तक 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। इसने सब्सिडी और प्रोत्साहन के मामले में फिक्स्ड-बैटरी ईवी निर्माताओं के साथ समान अवसर की आवश्यकता पर भी जोर दिया। यह नोट किया गया कि उद्योग ने तकनीकी प्रगति की है, जैसे कि रोबोटिक्स का उपयोग करके 135 सेकंड से भी कम समय में बैटरी बदलना।

यद्यपि सुरक्षा अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, हितधारकों ने जवाबदेही की आवश्यकता और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) जैसे प्रासंगिक प्राधिकरणों द्वारा सुपरिभाषित मानकों की स्थापना पर बल दिया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन और इसी तरह की सुविधाओं को बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे न केवल इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाली बर्बरता की समस्या का समाधान होगा, बल्कि विशिष्ट क्षेत्रों में अनावश्यक केन्द्रीकृत हुए सुविधाओं की व्यापक उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी।

उन्होंने कहा कि भारी उद्योग, बिजली, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, तथा आवास एवं शहरी मामलों सहित विभिन्न मंत्रालयों को उद्योग प्रतिनिधियों के साथ मिलकर बैटरी स्वैप स्टेशनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

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एमजी/केसी/पीएस

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