नवी दिल्‍ली, 30 डिसेंबर 2024

 

भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थेत (आयआयपीए) आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वसमावेशक आणि वर्षअखेरच्या आढाव्यात, केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी प्रशासन सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाच्या (डीएआरपीजी) अंतर्गत तक्रार निवारण क्षेत्रातील क्रांतिकारक प्रगतीवर भर दिला.

केंद्रीय मंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या "संपूर्ण सरकार" आणि "संपूर्ण राष्ट्र" या दृष्टिकोनाच्या एकात्मतेवर भर दिला, ज्याचा उद्देश प्रभावी शासन आणि नागरिकांच्या समाधानामध्ये वाढ करणे आहे.

डॉ. सिंह यांनी कानपूरच्या भारतीय अभियांत्रिकी संस्थेच्या (आयआयटी) ज्ञान भागीदारीतून विकसित केलेल्या इंटेलिजंट ग्रीव्हन्स मॉनिटरिंग सिस्टीम (आयजीएमएस) 2.0 च्या प्रगत क्षमतांवर प्रकाश टाकला. ही अत्याधुनिक प्रणाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि मशीन लर्निंग (एमएल) वापरून सीपीजीआरएएमएस प्लॅटफॉर्मवरील तक्रार व्यवस्थापनात क्रांती घडवून आणणारी ठरली आहे.

तंत्रज्ञानावर आधारित सुधारणा करण्याची वचनबद्धता अधोरेखित करताना, डॉ. सिंह यांनी सीपीजीआरएएमएस पोर्टलच्या पुढील पिढीतील सुधारण्यासाठी 270 कोटी रुपयांच्या मंजुरीची घोषणा केली. केंद्रीय मंत्री डॉ. सिंह यांनी तक्रार निवारण वेळ कमी होऊन केवळ 12 दिवसांवर आल्याचे आणि 2024 मध्ये नागरिकांच्या समाधानाचा स्तर 44 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे नमूद केले. नोव्हेंबर 2024 पर्यंत 28 लाखांहून अधिक नागरिकांनी सीपीजीआरएएमएस प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी केली आहे.

एप्रिल 2022 पासून, डॉ. सिंह यांनी तक्रार निवारण यंत्रणांचे मूल्यमापन आणि सुधारणा करण्यासाठी 18 पुनरावलोकन बैठकांचे अध्यक्षस्थान भूषविलेले आहे. 

वर्षअखेरच्या आढाव्याला केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे, प्रशासन प्रशिक्षण संस्था आणि वित्तीय सेवा, टपाल , कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना, रेल्वे, आरोग्य व कुटुंब कल्याण, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ, कृषी आणि ग्रामीण विकास अशा महत्त्वाच्या विभागांचे प्रतिनिधित्व करणारे 500 हून अधिक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. भारतीय लोकप्रशासन संस्थेचे महासंचालक एस.एन. त्रिपाठी आणि डीएआरपीजी चे सचिव व्ही. श्रीनिवास यांनी  यावेळी मार्गदर्शनपर भाषणे केली आणि तक्रार निवारण व सार्वजनिक सेवा वितरणाच्या पुढील प्रगतीसाठीची रूपरेषा मांडली.

डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी येत्या वर्षासाठी उच्च उद्दिष्टे ठरविण्याची गरज अधोरेखित केली आणि तक्रार निवारण प्रणाली अधिक मजबूत, कार्यक्षम आणि नागरिकांच्या हिताची करण्यासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली. तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण आणि भागधारकांचे सहकार्य या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी पुन्हा नमूद केले, ज्यामुळे सार्वजनिक सेवा वितरण अधिक गतीशील व समाधानकारक होईल.

या पुनरावलोकनाचा समारोप पारदर्शक, जबाबदार आणि कार्यक्षम शासकीय पद्धतींद्वारे नागरिकांचा विश्वास बळकट करण्याच्या सामायिक वचनबद्धतेसह झाला.

 

* * *

N.Chitale/G.Deoda/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2088969) Visitor Counter : 20