वर्ष 2024 मधील कंपनी  व्यवहार मंत्रालयाचे प्रमुख उपक्रम आणि कामगिरी पुढीलप्रमाणे आहे:-

पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना - प्रायोगिक प्रकल्प

• पाच वर्षांच्या कालावधीत आघाडीच्या  500 कंपन्यांमध्ये एक कोटी तरुणांना इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून 2024 च्या अर्थसंकल्पात आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
• या योजनेद्वारे, युवकांना विविध व्यवसाय आणि रोजगाराच्या संधी साधत वास्तविक जीवनातील व्यावसायिक वातावरणाचा अनुभव घेता येईल.
• इंटर्नला प्रति महिना रु 5,000 चे आर्थिक सहाय्य दिले जाईल, ज्यापैकी रु. 4500 केंद्र सरकार वितरीत करेल आणि दरमहा रु. 500 कंपनी आपल्या CSR निधीतून देईल.
• याव्यतिरिक्त, इंटर्नशिपच्या ठिकाणी रुजू झाल्यावर प्रासंगिक घटकांसाठी प्रत्येक इंटर्नला रु.6,000 चे एक-वेळ अनुदान कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाद्वारे वितरित केले जातील.
• पीएम इंटर्नशिप योजनेअंतर्गत इंटर्नशिपचा कालावधी 12 महिन्यांचा आहे 
• आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 1.25 लाख इंटर्नशिप संधी उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य असलेल्या योजनेचा प्रायोगिक प्रकल्प 3 ऑक्टोबर 2024 रोजी www.pminternship.mca.gov.in. च्या माध्यमातून संपर्क साधता येणाऱ्या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे सुरू करण्यात आला आहे.
• भागीदार कंपन्यांनी या पोर्टलवर अंदाजे 1.27 लाख इंटर्नशिप संधी नोंदवल्या  आहेत.
• अंदाजे 4.87 लाख तरुणांनी त्यांचे KYC पूर्ण केले आहे आणि पोर्टलवर स्वतःची नोंदणी केली आहे.
• 1.27 लाख इंटर्नशिप संधी साधण्यासाठी अंदाजे 6.21 लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत. इंटर्नशिपसाठी निवड प्रक्रिया सुरू आहे.

MCA V2 ते V3 चे रूपांतरण  : कार्यक्षमता आणि अनुपालन वाढवणे

• IEPFA ने एमसीए 21 मधील अर्जांचे आवृत्ती 2 वरून आवृत्ती 3 मध्ये यशस्वीरित्या रूपांतरण केले आहे ज्यायोगे अनुपालन प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी लक्षणीय सुधारणा करता येईल.
• कंपन्यांसाठी सादरीकरण आवश्यकता सुलभ करून अनुपालन अर्जांची संख्या 5 वरून 3 पर्यंत कमी केली आहे.
• याव्यतिरिक्त, मानवी हस्तक्षेपाची गरज दूर सारत, सर्व कंपनी अर्ज आता थेट प्रक्रियेद्वारे एकत्रित करून, निधी हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन केली आहे.
• हा बदल अधिक सुलभ करण्याच्या उद्देशाने, क्षेत्रीय अधिका-यांसाठी एक समर्पित डॅशबोर्ड लागू करण्यात आला आहे, ज्यामुळे ते दाव्यांसाठी पडताळणी अहवालांचा  सहजपणे मागोवा घेऊ शकतात आणि ते फाइल करू शकतात.

जनविश्वास अंतर्गत प्रमुख उपक्रम

(1)- समभागांच्या हस्तांतरणा (शेअर ट्रान्समिशन) साठी कायदेशीर वारसा प्रमाणपत्राला मान्यता

• कायदेशीर वारसा प्रमाणपत्राला अधिकृतपणे, समभागांच्या हस्तांतरणाची नोंदणी करण्यासाठी वैध दस्तावेज म्हणून मान्यता मिळाली  आहे.  कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 124(6) अंतर्गत, कंपन्यांनी IEPF मध्ये हस्तांतरित केलेल्या समभागांना लागू होणारी ही महत्त्वाची घडामोड, आर्थिक मर्यादेची गरज दूर करते.
• ही सुधारणा, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, प्रशासनाचे पत्र किंवा इच्छापत्राचे प्रमाणपत्र मिळविण्याची आवश्यकता काढून टाकून संबंधित व्यक्तींवरील भार लक्षणीयरीत्या कमी करते.  परिणामी लाभार्थी, पूर्वी दिवाणी न्यायालयाच्या प्रक्रियेत जाणारा वेळ आणि खर्च दोन्ही वाचवू शकतात.  हा उपक्रम केवळ शेअर्ससाठी ट्रान्समिशन प्रक्रियाच सुलभ करत नाही तर वारशाच्या गुंत्यात सापडलेल्या कुटुंबांसाठी सुलभता आणि कार्यक्षमता देखील वाढवतो.

(2) हरवलेल्या समभाग प्रमाणपत्रांसाठी (शेअर सर्टिफिकेट) प्रक्रियांचे सरलीकरण

• दावेदारांना समोर ठेवून राबवलेल्या प्रगतीशील प्रक्रियांनुसार, 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या सिक्युरिटीज साठीची समभाग प्रमाणपत्रे हरवली, तर आता एफआयआर दाखल करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही.  ज्यांनी त्यांचे शेअर सर्टिफिकेट गमावले आहे,  अशा व्यक्तींना तोंड द्यावे लागणारे नोकरशाहीचे अडथळे कमी करत, हा बदल त्यांच्यासाठी प्रक्रिया सुव्यवस्थित करतो .

(3)  भौतिक सुरक्षा प्रमाणपत्रांची (फिजिकल सिक्युरिटी सर्टिफिकेट) नक्कल (डुप्लिकेट) मिळवण्यासाठी जामीनाची गरज  काढून टाकणे

• एका महत्त्वपूर्ण सुधारणेमध्ये,  भौतिक सुरक्षा प्रमाणपत्रांच्या नक्कल प्रतींसाठी अर्ज करताना जामिनाची आवश्यकता सर्व मूल्यांसाठी काढून टाकण्यात आली आहे.  या महत्त्वपूर्ण बदलाचा उद्देश दावेदारांसाठी प्रक्रिया सुलभ करणे आहे ज्यांना हरवलेले किंवा खराब झालेले प्रमाणपत्र बदलण्याची आवश्यकता असू शकते. अशा प्रकारे यामुळे अनावश्यक अडथळे दूर होतात आणि सुलभता  वाढते.

वर्धित तक्रार निवारण यंत्रणा

• IEPFA ने भागधारकांना अधिक प्रभावी आणि वापरकर्ता-अनुकूल सुविधा प्रदान करण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा सुधारीत केली आहे.
• प्राधिकरणाने सहा भाषांमध्ये उपलब्ध इंटरएक्टिव्ह व्हॉईस रिस्पॉन्स सिस्टीम (IVRS) सुविधांनी सुसज्ज सहजस्फूर्त ( इन्टिट्यूटिव्ह)  कॉल सेंटर प्रणाली सादर केली आहे, ज्यामुळे ती विविध भाषिक वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध होते.
• शिवाय, कॉल सेंटर, सोयीस्कर अशा पाच-अंकी लघू संकेतांक (शॉर्ट कोड) - 14453 द्वारे काम करते. यामुळे, वापरकर्त्यांना मदत मिळवण्यासाठी आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठीची प्रक्रिया सुलभ होते.  ही सुधारणा दावेदारांकरता संवाद आणि पाठबळ यांच्यात वाढ करण्याप्रति  IEPFA ची वचनबद्धता दर्शवते. यामुळे त्यांच्या तक्रारींचे त्वरित आणि कार्यक्षमतेने निराकरण केले जाण्याची हमी मिळते.

IBC अंतर्गत एकात्मिक तंत्रज्ञान मंचाची स्थापना:

• नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता, 2016 अंतर्गत सरकार एकात्मिक तंत्रज्ञान मंच स्थापन करण्याचा विचार करत आहे.
• हा मंच,  IBC अंतर्गत प्रक्रियांसाठी एकात्मिक प्रकरण व्यवस्थापन प्रणाली प्रदान करू शकतो.  निर्णय घेणाऱ्या प्राधिकरणाकडे अर्ज दाखल करण्यासाठी स्वयंचलित प्रक्रिया, सूचनांचे वितरण, हितधारकांसह दिवाळखोर व्यवसायांचा परस्परसंवाद सक्षम करणे, कॉर्पोरेट कर्जदाराच्या नोंदी साठवणे आणि  भागधारकांच्या प्रभावी सहभागास प्रोत्साहन देणे, या बाबी शक्य होतात .
• एकात्मिक तंत्रज्ञान मंचामुळे अधिक चांगली पारदर्शकता, विलंब कमी होणे , प्रभावी निर्णय घेणे आणि अधिका-यांद्वारे प्रक्रियांचे अधिक चांगले निरीक्षण  शक्य होईल.

नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता, 2016 ची उपलब्धी/कामगिरी:

• नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेने (IBC) दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेचे नवीन युग सुरू केले आहे.
• ही संहिता स्पष्ट आणि अंदाज लावता येण्याजोग्या  प्रक्रियेसह सर्व भागधारकांना समान वागणूक मिळेल हे सुनिश्चित करते.
• मार्च 2024 पर्यंत, कार्पोरेट इनसॉलव्हन्सी रिझॉल्युशन प्रक्रिया (CIRPs) सुरू करण्यासाठी 28,818 अर्ज आले आहेत, ज्यात हे अर्ज सादर करण्यापूर्वीच 10.22 लाख कोटी रुपयांच्या अंतर्निहित डिफॉल्टचे निराकरण करण्यात आले. याचे श्रेय संहितेद्वारे प्रभावित देणेदार आणि घेणेदार संबंधातील वर्तणुकीतील बदलाला दिले जाते.
• सप्टेंबर 2024 पर्यंत, 1068  कार्पोरेट इनसॉलव्हन्सी रिझॉल्युशन प्रक्रिया (CIRPs) प्रकरणांचे निराकरण झाले आहे, जे कॉर्पोरेट कर्जदाराच्या (CD) वाजवी मूल्याच्या सरासरी 86.13% आहे. कर्जदारांना सदर निराकरण योजना अंतर्गत 3.55 लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
• जून 2024 पर्यंत, नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेने (IBC) ने दिवाळखोरी प्रक्रियेद्वारे 3,409 कॉर्पोरेट कर्जदारांना यशस्वीपणे मार्गदर्शन केले, ज्यामध्ये 1068 प्रकरणांचे  योजनांद्वारे आणि उर्वरित प्रकरणांचे  अपील, पुनरावलोकने, तडजोड किंवा पैसे काढण्याद्वारे निराकरण करण्यात आले.

भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या (CCI) उपलब्धी:

• स्थापनेपासून, भारतीय स्पर्धा आयोगाला  1289 अविश्वास प्रकरणे (विभाग 3 आणि 4) प्राप्त झाली आहेत आणि सप्टेंबर, 2024 पर्यंत त्यांनी 1157 (90% अंदाजे) प्रकरणे निकाली काढली आहेत.
• याशिवाय, जानेवारी 2024 ते सप्टेंबर 2024 पर्यंत, आयोगाकडे 30 नवीन प्रकरणे प्राप्त झाली आणि 30 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली (मागील वर्षातील कॅरी फॉरवर्ड प्रकरणांसह).
• आयोगाने अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांशी संबंधित विलीनीकरण आणि अधिग्रहणांचा विचार केला आणि ते मंजूर केले, जसे की आर्थिक बाजारपेठ, उर्जा आणि वीज  निर्मिती, फार्मास्युटिकल्स आणि आरोग्य सेवा आणि डिजिटल बाजारपेठ
• आयोगाच्या स्थापनेपासून, आयोगाला 1191 संयोजन प्रकरणे (कलम 5 आणि 6) प्राप्त झाली आहेत आणि 1179 (अंदाजे 99 % अंदाजे.) प्रकरणांचा निपटारा झाला आहे.  याशिवाय, जानेवारी 2024 ते सप्टेंबर 2024 पर्यंत, आयोगाला 91 नवीन प्रकरणे प्राप्त झाली आणि 101 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली (मागील वर्षातील कॅरी फॉरवर्ड प्रकरणांसह).

वर्धित अनुपालन आणि प्रकरणे दाखल करण्याचा दर:

• गेल्या दोन वर्षांत, मंत्रालयाने कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 148 च्या अनुपालनात लक्षणीय सुधारणा केली आहे.
• ई-फॉर्म CRA-2 (कॉस्ट ऑडिटरच्या नियुक्तीची सूचना) आणि ई-फॉर्म CRA-4 (कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग) च्या सादरीकरणामध्ये लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे ही प्रगती स्पष्ट होते.  विशेषत्वाने 2021-22 च्या तुलनेत 2023-24 या आर्थिक वर्षात ई-फॉर्म CRA-2 फाइलिंगमध्ये 35% आणि ई-फॉर्म CRA-4 फाइलिंगमध्ये 36% वाढ झाली आहे.

सक्रिय सल्लागार उपक्रम:

• आर्थिक वर्ष 2023-24 पासून, मंत्रालयाने कॉस्ट ऑडिट अहवाल दाखल करण्यासाठी विहित मुदतीचे पालन करण्याच्या महत्त्वावर भर देऊन कंपन्यांना सक्रियपणे नियमित अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
• या उपक्रमामुळे 2023-24 या कालावधीत मागील वर्षाच्या तुलनेत कॉस्ट ऑडिट  अहवाल वेळेवर सादर करण्यात 14% वाढ झाली आहे.

2024 मध्ये नव्याने स्थापन करण्यात आलेले कार्यालय म्हणजेच केंद्रीय प्रक्रीया केंद्र ( सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर - सीपीसी - CPC ):

• सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी)ची स्थापना 2024 मध्ये करण्यात आली.   कंपनी  अधिनियम, 2013 च्या तरतुदींनुसार इलेक्ट्राॅनिक अर्ज- ई-फॉर्मची प्रक्रिया व निपटारा करण्यासाठी सीपीसीची स्थापना करण्यात आली आहे.
• सीपीसी ई-फॉर्मच्या प्रक्रिया व निपटाऱ्याचे तसेच कंपनी अधिनियम, 2013 अंतर्गत भारतभर कार्यक्षेत्र असलेल्या वैधानिक  पालनांसंदर्भातील सर्व बाबी तसेच, केंद्र सरकारद्वारे अधिसूचित इतर ई-फॉर्म्स  कंपनी (कार्यालयांची नोंदणी आणि शुल्क) नियम, 2014 मध्ये प्रदान केलेल्या विहित शुल्कासह कार्यात्मक अधिकार क्षेत्र देखील वापरेल. 

Ind AS 116 आणि Ind AS 117 मध्ये खालील बदल करण्यासाठी कंपनी (भारतीय लेखा मानके) नियम, 2015 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे:

• Ind AS 116: 09.09.2024 रोजी जी.एस.आर. G.S.R. 554(ई-E) द्वारे आयएऩडी एएस - Ind AS 116 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये लीजबॅक व्यवहारांचा समावेश आहे. विक्री आणि पुन्हा भाडेतत्वावर देण्याच्या व्यवहारांमुळे उद्भवलेल्या मालमत्तेसाठी आणि भाडेपट्टी  दायित्वांसाठी, एक नवीन परिच्छेद, 102A, Ind AS 116 मध्ये जोडण्यात आला आहे,.
• Ind AS 117: विमा करारांसंदर्भात दि. 12 ऑगस्ट 2024 च्या  जी.एस.आर.- 492( ई- E) द्वारे भारतीय लेखा मानक आयएनडी एएस - Ind AS 117 लागू करण्यात आला आहे.

त्वरित कॉर्पोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (सीपीएसीई- CPACE) स्थापन:

• 2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय घोषणेची अंमलबजावणी करत कंपन्या स्वेच्छेने बंद करण्यासाठी दाखल केलेल्या अर्जांच्या जलद प्रक्रियेसाठी त्वरित कॉर्पोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (CPACE)स्थापित केले गेले.बंद प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रोसेसींग अॅक्सलरेटेड काॅर्पोरेट एक्झीट ( Processing Accelerated Corporate Exit -CPACE) केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ सुमारे 2 वर्षांवरून 6 महिन्यांपेक्षा कमी करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
• 01.05.2021 रोजी सीपीएसीई -CPACE सुरू झाल्यापासून, आर्थिक वर्ष 2023-24 दरम्यान कंपन्या बंद होण्यासाठी लागणाऱ्या दिवसांची सरासरी संख्या सुमारे 90 दिवसांवर आली आहे. हे आता केंद्रीकृत करण्यात आले असून एलएलपींचे ( एलएलपी- LLP)स्वेच्छेने बंद करण्यासाठी दाखल अर्ज देखील C-PACE कडे आहेत जेणेकरून त्यांची प्रक्रिया जलद होईल.
• एलएलपी - LLP बंद प्रक्रियेसाठी सीपीएसीई- CPACE ला 05 ऑगस्ट 2024 रोजी अधिसूचित करण्यात आले व ते 27 ऑगस्ट 2024 पासून लागू झाले. 27 ऑगस्ट 2024 पासून 7 डिसेंबर 2024 पर्यंत सीपीएसीईने- CPACE 4640 एलएलपी बंद प्रक्रियेचे अर्ज निकाली काढले आहेत.

कंपनी कायदा , 2013 आणि एलएलपी - कायदा , 2008 मध्ये सुधारणा:

• कंपनी कायदा, 2013 आणि एलएलपी कायदा, 2008 मध्ये टप्प्याटप्प्याने 63 तरतुदींना दंडात्मक स्वरूप कमी करून त्यांना इन-हाऊस निर्णय प्रणालीत आणण्यात आले आहे. सध्या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना  ‘समक्ष’ सुनावणीसाठी आरओसी - कार्यालयात हजर राहावे लागते. ही प्रक्रिया आता इलेक्ट्रॉनिक व चेहराविरहित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे आरओसी- स्तरावरील वैयक्तिक भेटी टाळल्या जात आहेत.

***

S.Kane/S.Naik/A.Save/S.Mukhedkar/N.Gaikwad/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com