केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राष्ट्रीय किसान दिवस 2024 के अवसर पर कृषि अनुसंधान परिषद - कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित किसान सम्मान दिवस एवं कृषक एवं ग्रामीण विकास लाभार्थी सम्मेलन में भाग लिया। अपने संबोधन में श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्लस (+) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत महाराष्ट्र के लिए 13 लाख 29 हजार 678 मकान स्वीकृत किए गए हैं। इसका सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और अब इसकी अंतिम सूची तैयार है, इन अतिरिक्त मकानों को महाराष्ट्र में आवंटित किया जाएगा। उनकी सरकार इस प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है कि कोई भी व्यक्ति पक्के मकान से वंचित न रहे। महाराष्ट्र में वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 19 लाख 66 हजार 767 घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर कुल अनुमानित व्यय 29,501 करोड़ रुपये होगा। उम्मीद है कि नवगठित राज्य सरकार तय समय में इन लक्ष्यों को हासिल करने में सफल होगी। श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है जिसे सबसे अधिक घर बनाने का लक्ष्य दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार उन लोगों को भी इस योजना का लाभ दिलाने का पूरा प्रयास कर रही है, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल होने का अवसर नहीं मिला है या जिनका नाम सर्वे सूची में नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले जिन लोगों के पास दो पहिया वाहन और टेलीफोन था, वे इस योजना से वंचित थे, लेकिन अब आवास प्लस (+) योजना के तहत ऐसे सभी लोगों को घर का लाभ मिलेगा। नए सर्वेक्षण के अनुसार, अब 15 हजार मासिक आय वर्ग वाले और 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि वाले लोग भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार महिला सशक्तिकरण के प्रति बहुत संवेदनशील है। देशभर में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 1.15 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जा चुका है, क्योंकि महिला स्वयं सहायता समूह भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाते हैं।

कृषि क्षेत्र के विकास की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि यूपीए सरकार के समय कृषि के लिए बजट प्रावधान मात्र 23 हजार करोड़ रुपये था, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में इसे बढ़ाकर 1 लाख 27 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने कुल 45 कार्यक्रमों के तहत 1 लाख 94 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है।

उन्होंने अनुरोध किया है कि हमें प्राकृतिक कृषि मिशन के तहत उत्पादन की मात्रा को बनाए रखते हुए धीरे-धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना होगा। इससे आने वाले समय में सभी को लाभ मिलेगा। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं के लिए अब तक 1166 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। सरकार देश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 65 फसलों के 109 नए बीज राष्ट्र को समर्पित किए हैं। यह प्राकृतिक खेती का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। उन्होंने कहा कि यह धरती सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनी है, यह कीट और पतंगों जैसे सभी जीवों के लिए बनी है। कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल को रोकने का आह्वान करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हमारा प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना समय की मांग है और इस दिशा में पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ना होगा। इससे हमारे उत्पादन में मूल्य संवर्धन होगा। सरकार किसानों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि हमें ऐसी तकनीक विकसित करनी चाहिए जिससे कम पानी में अधिक सिंचाई हो सके। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लागत कम करने पर जोर देते हुए श्री चौहान ने कहा कि पिछले वर्ष उनकी सरकार ने किसानों को 1.94 मीट्रिक टन की सब्सिडी दी थी।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय किसान दिवस 2024 के अवसर पर आज आईसीएआर-अटारी, पुणे में किसान सम्मान दिवस और किसान एवं ग्रामीण विकास लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

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