पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
संसदीय प्रश्न: - वन्यजीवों के प्राकृतिक वासों का एकीकृत विकास
Posted On:
19 DEC 2024 5:58PM by PIB Delhi
मंत्रालय केंद्र द्वारा प्रायोजित अम्ब्रेला योजना 'वन्यजीव आवास का एकीकृत विकास' के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें वन्यजीव आवासों के संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए 'वन्यजीव आवासों का विकास' और 'प्रोजेक्ट टाइगर और एलीफैंट' शामिल हैं।
केंद्र प्रायोजित योजनाओं 'वन्यजीव आवासों का विकास', 'प्रोजेक्ट टाइगर और एलीफैंट' के तहत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केरल राज्य सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को जारी किए गए धन का विवरण अनुलग्नक-I और II में दिया गया है।"
*****
अनुलग्नक- I
"सीएसएस-‘वन्यजीव आवासों का विकास’ के तहत 2024-25 के दौरान राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को जारी किया गया धन।"
(₹. लाख में)
क्रम सं.
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के नाम
|
2024-25
( 11/12/2024 तक)
|
-
|
अरुणाचल प्रदेश
|
696.55
|
-
|
असम
|
1234.46
|
-
|
छत्तीसगढ़
|
135.58
|
-
|
गोवा
|
66.44
|
-
|
हरियाणा
|
116.49
|
-
|
हिमाचल प्रदेश
|
172.31
|
-
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
73.97
|
-
|
झारखंड
|
71.94
|
-
|
कर्नाटक
|
800.82
|
-
|
केरल
|
909.64
|
-
|
मध्यप्रदेश
|
486.77
|
-
|
महाराष्ट्र
|
622.07
|
-
|
मणिपुर
|
261.71
|
-
|
मेघालय
|
389.59
|
-
|
मिजोरम
|
344.32
|
-
|
नगालैंड
|
1044.06
|
-
|
ओडिशा
|
882.50
|
-
|
सिक्किम
|
221.17
|
-
|
तमिलनाडू
|
661.78
|
-
|
उत्तर प्रदेश
|
393.87
|
-
|
उत्तराखंड
|
652.24
|
-
|
लक्षद्वीप
|
217.18
|
|
महायोग
|
10455.46
|
अनुलग्नक- II
"सीएसएस-'प्रोजेक्ट टाइगर और एलीफैंट' के तहत 2024-25 के दौरान राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को जारी किया गया धन।"
(₹. लाख में)
क्रम सं.
|
राज्य
|
2024-25
(11/12/2024 तक)
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
365.13
|
2
|
अरुणाचल प्रदेश
|
629.11
|
3
|
असम
|
2043.60
|
4
|
बिहार
|
126.14
|
5
|
छत्तीसगढ़
|
181.58
|
6
|
हरियाणा
|
20.40
|
7
|
झारखंड
|
363.78
|
8
|
कर्नाटक
|
783.07
|
9
|
केरल
|
221.37
|
10
|
मध्य प्रदेश
|
2213.97
|
11
|
महाराष्ट्र
|
1726.12
|
12
|
मणिपुर
|
14.62
|
13
|
मेघालय
|
29.70
|
14
|
मिजोरम
|
247.92
|
15
|
नगालैंड
|
231.14
|
16
|
ओडिशा
|
563.40
|
17
|
राजस्थान
|
228.47
|
18
|
तमिलनाडू
|
1450.53
|
19
|
तेलंगाना
|
291.68
|
20
|
त्रिपुरा
|
10.99
|
21
|
उत्तराखंड
|
1207.53
|
22
|
उत्तर प्रदेश
|
1381.25
|
23
|
पश्चिम बंगाल
|
425.95
|
|
|
14757.48
|
यह जानकारी आज राज्यसभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री, श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने एक लिखित उत्तर में दी।
***
एमजी/केसी/एसके
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