15वें वित्त आयोग (15वें एफसी) ने आठ नए शहरों के विकास के लिए प्रदर्शन आधारित चुनौती निधि के रूप में ₹8,000 करोड़ आवंटित किए हैं। इस निधि के जरिए एक राज्य में केवल एक नया शहर हो सकता है।

15वें एफसी की सिफारिशों के अनुसार, मंत्रालय ने नए शहरों के विकास के लिए बोली मापदंडों को अंतिम रूप देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति (ईसी) का गठन किया। समिति ने न्यूनतम पात्रता की शर्तों और बोली मापदंडों को अंतिम रूप दिया, और सभी राज्यों को प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) वितरित किया गया। मंत्रालय को अंतिम तिथि तक 21 राज्यों से कुल 26 प्रस्ताव प्राप्त हुए। पूर्वोत्तर राज्यों से गुण रूपी प्रस्ताव प्राप्त न होने के चलते इन राज्यों से नए/ संशोधित प्रस्ताव मांगे गए थे। परिणामस्वरूप, 23 राज्यों से कुल 28 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

सभी प्रस्ताव परीक्षण/ जांच हेतु सक्षम स्तर पर हैं।

पूर्वोत्तर (एनई)/ पहाड़ी राज्यों के प्रस्तावों को ऊर्जा देने हेतु, नए शहर के विकास के लिए, प्रस्तावित शहरों का पसंदीदा आकार 25 हेक्टेयर से अधिक है। अन्य सभी राज्यों के लिए, प्रस्तावित शहरों का पसंदीदा आकार 50 हेक्टेयर से अधिक है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में नए शहर की अनुमानित जनसंख्या कम से कम 25,000 है। अन्य सभी राज्यों के लिए, अनुमानित जनसंख्या 1,00,000 है।

इसके साथ ही, पूर्वोत्तर/ पहाड़ी राज्यों में छोटी शहरी आबादी को ध्यान में रखते हुए एक शहर के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

यह जानकारी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री. तोखन साहू की ओर से आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी गई।

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एमजी/केसी/एमएम

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