डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) द्वारा वित्त पोषित उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना की मुख्य विशेषताओं में एनईआर की दूरसंचार सेवाओं से वंचित जनता के लिए सार्वजनिक मोबाइल नेटवर्क सुलभ कराने के उद्देश्य से मोबाइल टावरों की स्थापना करके चिन्हित गांवों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर मोबाइल कवरेज प्रदान करना शामिल है। इससे नागरिकों को उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के लाभों के साथ सशक्त बनाने हेतु संचार सेवाओं की सस्ती और न्यायसंगत पहुंच हासिल हुई है।

इसके अलावा, एनईआर सहित देश भर के मोबाइल सेवाओं से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति हेतु डीबीएन द्वारा वित्त पोषित परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। अक्टूबर, 2024 तक, एनईआर के मोबाइल सेवाओं से वंचित गांवों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर मोबाइल कवरेज प्रदान करने हेतु डीबीएन की विभिन्न योजनाओं के तहत 3223 गांवों और 286 राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित स्थानों को कवर करने वाले कुल 2619 टावर स्थापित किए गए हैं। एनईआर के मोबाइल सेवाओं से वंचित शेष गांवों में डीबीएन द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के तहत 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की योजना है।

यह जानकारी संचार तथा ग्रामीण विकास राज्यमंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/केसी/आर

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