भारी उद्योग मंत्रालय "भारतीय पूंजीगत माल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में- चरण II" योजना लागू कर रहा है।  इस योजना का उद्देश्य है:-

 

(i) मजबूत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी पूंजीगत माल क्षेत्र बनाना; (ii) प्रौद्योगिकी नवाचार पोर्टलों के उपयोग के माध्यम से विनिर्माण प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान और नवाचार के लिए आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र बनाना; (iii) मौजूदा जनशक्ति के कौशल को बढ़ाना और क्षेत्र के लिए अत्यधिक कुशल जनशक्ति की उपलब्धता का विस्तार करना; (iv) दक्षता और उत्पादकता में सुधार के लिए स्मार्ट विनिर्माण को बढ़ावा देना और पूंजीगत माल क्षेत्र में उद्योग 4.0 के लिए प्रासंगिक, मजबूत और किफायती प्रौद्योगिकियों को अपनाने की सुविधा प्रदान करना; और (v) पूंजीगत माल के लिए प्रौद्योगिकियों के प्रगतिशील स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना।  975 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता और 232 करोड़ रुपये के उद्योग योगदान के साथ इस योजना का वित्तीय परिव्यय 1207 करोड़ रुपये है।

इस योजना के पहले चरण का तृतीय पक्ष मूल्यांकन आईआईटी-जोधपुर के निदेशक श्री एस. चौधरी की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति ने किया था।  समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की कि वर्तमान योजना ने पूंजीगत माल  क्षेत्र की तकनीकी और ढांचागत आवश्यकताओं को सीमित तरीके से पूरा करने का मार्ग प्रशस्त किया है। हालाँकि, देश भर में संपूर्ण पूंजीगत माल उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए, वर्तमान योजना के विस्तार से भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल पर वांछित प्रभाव पैदा होगा।  तदनुसार, 25 जनवरी, 2022 को भारी उद्योग मंत्रालय ने "भारतीय पूंजीगत माल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि- चरण- II" योजना को अधिसूचित किया है।

यह जानकारी भारी उद्योग और इस्पात राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

 

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