देशभर में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में वर्तमान में सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की संख्या 57,758 है। सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई का काम जाति आधारित न होकर व्यवसाय आधारित गतिविधि है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 'नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (नमस्ते)' योजना के अंतर्गत अधिग्रहीत सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों (एसएसडब्ल्यू) की श्रेणीवार संरचना इस प्रकार है:

 

जाति/श्रेणी	एसएसडब्ल्यू की संख्या	प्रतिशत
सामान्य	4,391	8.05
अन्य पिछड़ा वर्ग	8,587	15.73
अनुसूचित जाति	37,060	67.91
अनुसूचित जनजाति	4,536	8.31
कुल योग	54,574

 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने तथा उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से नमस्ते योजना तैयार की है, जिसे देश के सभी 4800+ शहरी स्थानीय निकायों में लागू करने के लिए वर्ष 2023-24 में शुभारंभ किया गया है। नमस्ते योजना की स्थिति इस प्रकार है:

• 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 57,758 सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों (एसएसडब्लू) की प्रोफाइलिंग की गई है और उनमें से 54,574 का सत्यापन किया गया है। ओडिशा और तमिलनाडु के लिए उपलब्ध आंकड़े को केंद्रीय नमस्ते डेटा बेस में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

• आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों (ईआरएसयू) के लिए कुल 16,791 पीपीई किट और 43 सुरक्षा उपकरण किट की आपूर्ति की गई है।

• 13,604 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

• स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं के लिए 503 सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को 13.96 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी जारी की गई।

• नमस्ते योजना के अंतर्गत मैनुअल स्कैवेंजर श्रेणी से संबंधित 226 लाभार्थियों और उनके आश्रितों को वैकल्पिक स्वरोजगार परियोजनाएं अपनाने के लिए 2.85 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी जारी की गई।

• वित्त वर्ष 2023-24 से नगर निगम/नगर पालिका/नगर पालिका और सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले अन्य ऐसे संगठनों में सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिम भरी सफाई प्रक्रिया की रोकथाम पर 837 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) ने सीवर और सेप्टिक टैंकों के रखरखाव, ईआरएसयू की स्थापना और मशीनरी की आवश्यकताओं के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं पर समय-समय पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को व्यापक सलाह और दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत, एमओएचयूए ने 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को डी-स्लजिंग वाहनों की खरीद के लिए 371 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। अब तक 2,585 डी-स्लजिंग वाहनों को मंजूरी दी गई है।

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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 एमजी/केसी/एचएन/एचबी 

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