सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) विश्वसनीय आधिकारिक आंकड़ों को एकत्रित करने, संकलित करने और प्रसारित करने के लिए राज्य सांख्यिकीय प्रणाली की सांख्यिकीय क्षमता और संचालन को मजबूत करने के लिए सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण (एसएसएस) के लिए चल रही केंद्रीय क्षेत्र उप-योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान जारी करता है। एसएसएस उप-योजना के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न गतिविधियां करते हैं जैसे स्थानीय स्तर के आंकड़ों का संकलन, एकीकृत राज्य डेटाबेस का निर्माण, डेटा अंतराल को दूर करने के लिए अध्ययन और सर्वेक्षण, राज्य/उप-राज्य स्तर पर मुख्य संकेतकों का संकलन, कार्यशालाएं, सांख्यिकीय व्यक्तिगत के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, आंकड़ों के लिए जागरूकता अभियान, आईटी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना आदि। अब तक उपरोक्त गतिविधियों को शुरू करने के लिए 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 346.66 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 322.00 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से 14 राज्यों गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, झारखंड और बिहार ने उन गतिविधियों का कार्यान्वयन पूरा कर लिया है, जिनके लिए धनराशि जारी की गई थी।

इसके अलावा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय नियमित आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण/कार्यशालाओं और अन्य इंटरैक्टिव तरीकों के माध्यम से विभिन्न अनुमानों के संकलन और सांख्यिकीय कर्मियों की क्षमता निर्माण पर ज्ञान साझा करने और तकनीकी सहायता के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता भी प्रदान करता है।

यह जानकारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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