ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਸੀਐੱਮ- SCM) ਦੇ ਤਹਿਤ 15.11.2024 ਤੱਕ 8,066 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 1,64,669 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 100 ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,47,366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 7,352 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ 91%) ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐੱਸਸੀਐੱਮ-SCM ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਅਨੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਸਸੀਐੱਮ- SCM ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ 100 ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ (ਆਈਸੀਸੀਸੀ-ICCC), 84,000 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰੇ, 1,884 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਬੌਕਸ, ਅਤੇ 3,000 ਤੋਂ ਵਧ ਪਬਲਿਕ ਅਡਰੈੱਸ ਸਿਸਟਮ, 1,740 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮਾਰਟ ਸੜਕਾਂ, 713 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ, 17,026 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਡੇਟਾ ਐਕਵਾਇਰ (ਐੱਸਸੀਏਡੀਏ-SCADA) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 66 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ- ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ 9,194 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਵਹੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ (ਏਵੀਐੱਲ- AVL) ਦੇ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਆਰਐੱਫਆਈਡੀ-RFID) ਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 9,433 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹਨ ਅਤੇ 41 ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 172 ਈ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 152 ਸਿਹਤ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ  (Land) ਅਤੇ ਬਸਤੀਕਰਣ (Colonization) ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 12ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਧਾਰਾ 243 ਡਬਲਿਊ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐੱਲਬੀ)/ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦਖਲ/ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ, ਸਾਰੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਸੀਸੀਸੀ- ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 

ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਐੱਚਯੂਏ-MoHUA) ਕੋਲ ਐੱਸਸੀਐੱਮ-SCM ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਚਪੀਐੱਸਸੀ-HPSC) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਪੈਕਸ ਕਮੇਟੀ (Apex- Committee) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਸਪੀਵੀ-SPV ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼/ਯੂਐੱਲਬੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਦੌਰੇ, ਖੇਤਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ- CEO) ਸਮੇਲਨ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ/ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਐੱਸਸੀਐੱਮ ਨੇ 100 ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ (replicable models)/ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ’ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸੌਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਪੈਨ ਸਿਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ - Pan city features) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐੱਸਸੀਐੱਮ-SCM ਦੇ ਤਹਿਤ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੇਲੇਬਲ ਅਤੇ ਰੈਪਲੀਕੇਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (replicable projects) ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਗਿਆਨ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਐੱਸਸੀਐੱਮ-SCM ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: https://smartcities.gov.in/documents ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਖਨ ਸਾਹੂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਜੇਐੱਨ/ਐੱਸਕੇ

(Release ID: 2084690) Visitor Counter : 38