पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) ने पिछले पांच वर्षों में, भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। प्रमुख पहलों में नए मेगा बंदरगाहों की स्थापना और बड़े जहाजों को संभालने के लिए डीप ड्राफ्ट बंदरगाहों का विकास, दक्षता में सुधार लाने के लिए बंदरगाह परिचालन का आधुनिकीकरण एवं डिजिटलीकरण, अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो और यात्री आवागमन को बढ़ाने के लिए टर्मिनल और फेयरवे अवसंरचना का विकास, “हरित सागर” ग्रीन पोर्ट दिशा-निर्देश, हरित हाइड्रोजन/अमोनिया हब का विकास, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम सहित हरित पहल, क्रूज यात्री यातायात को दोगुना करने के लिए क्रूज़ भारत मिशन, जहाज निर्माण के लिए एमएसएमई को कौशल विकास एवं समर्थन प्रदान करना शामिल हैं।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उनके संभावित योगदान के आधार पर नीतियों और योजनाओं का मूल्यांकन किया है, जिसका विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। इस प्रगति के आधार पर, मंत्रालय ने अमृत काल विजन 2047 भी तैयार किया है, जो अगले 25 वर्षों के लिए एक व्यापक रोडमैप है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 में बंदरगाह अवसंरचना, लॉजिस्टिक दक्षता और स्थिरता जैसे 10 विषय शामिल हैं। अमृत काल विजन 2047 में हरित पहल, क्रूज क्षेत्र को बढ़ावा देने और तकनीकी नवाचार सहित 11 विषयों के साथ इसका विस्तार किया गया है। भारत को एक अग्रणी समुद्री राष्ट्र बनाने के लिए 300 से अधिक पहलों की पहचान की गई है।

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में संभावित योगदान के आधार पर नीतियों एवं योजनाओं का मूल्यांकन किया है, जिसका विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुलग्नक

भारत को 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने में योगदान देने वाली नीतियों/योजनाओं एवं विधायी प्रस्तावों का विवरण:

• मर्चेंट शिपिंग बिल: देश में मर्चेंट शिपिंग को नियंत्रित करने वाल नियामक तंत्र का आधुनिकीकरण, विकास को बढ़ावा देना एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को बढ़ाना।
• अंतर्देशीय जलमार्ग पारिस्थितिकी तंत्र के हरित परिवर्तन के लिए हरित नौका दिशा-निर्देश।
• घरेलू क्षमता में सुधार लाने के लिए एक संशोधित जहाज निर्माण एवं जहाज मरम्मत नीति।
• समुद्री क्षेत्र की विशिष्ट एवं पर्याप्त वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक समर्पित समुद्री विकास निधि का मूल्यांकन।
• तटीय नौवहन विधेयक: तटीय नौवहन में लाइसेंसिंग मानदंडों सरलीकरण, परिचालन को सुव्यवस्थित बनाना और क्षेत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाकर नौवहन क्षेत्र को पुनर्जीवित करना।

यह जानकारी केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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